हवेली खरेदी-विक्री संघाच्या भूखंड व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह! बिल्डरला मोठा फायदा, संघाच्या वाट्याला तुटपुंजा हिस्सा; चंद्रकांत वारघडेंचा आरोप

उरुळी कांचन : हवेली तालुका खरेदी-विक्री संघाच्या १२ हजार चौरस फुटांच्या भूखंडावर व्यापारी इमारत उभारण्याच्या व्यवहाराला आता नवे वळण मिळाले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीने दिलेल्या भूखंडावर नियमांचे उल्लंघन करून खासगी बिल्डरला व्यापारी इमारत उभारण्याची परवानगी दिल्याचा आरोप माहिती सेवा समितीचे संस्थापक अध्यक्ष चंद्रकांत वारघडे यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, या व्यवहाराच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या आर. ए. मुलाणी समितीच्या अहवालातही अनेक गंभीर त्रुटी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे या व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
१२ हजार फुटांचा भूखंड, संघाच्या वाट्याला फक्त २ हजार फुटांचा गाळा?


चंद्रकांत वारघडे यांनी केलेल्या आरोपानुसार, कृषी उत्पन्न बाजार समितीने हवेली तालुका खरेदी-विक्री संघाला दिलेल्या १२ हजार चौरस फुटांच्या भूखंडावर गणराज डेव्हलपर्स या खासगी बांधकाम व्यावसायिकाला व्यापारी इमारत उभारण्याची परवानगी देण्यात आली. मात्र, या व्यवहारात संघाच्या वाट्याला केवळ दोन हजार चौरस फुटांचा बांधलेला गाळा आला असून, उर्वरित दुकानांवर बिल्डरने ताबा ठेवला आहे. यातील काही दुकानांची विक्रीही करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

चौकशी अहवालात दोन गंभीर त्रुटी उघड

आर. ए. मुलाणी समितीच्या चौकशी अहवालात दोन महत्त्वाच्या त्रुटी निदर्शनास आल्या आहेत. पहिली म्हणजे, कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि हवेली तालुका खरेदी-विक्री संघ यांच्यात भूखंडासंदर्भातील लीज करारनामा नोंदणीकृत नसल्याचे आढळले. दुसरी म्हणजे, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियमातील कलम १२ (१) नुसार पणन संचालकांची आवश्यक परवानगी घेण्यात आली नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
बाजार समितीने १९६६ मध्ये भूखंड क्रमांक ४३८ ते ४४१ हा ९९ वर्षांच्या लीजवर खरेदी-विक्री संघाला दिला होता. मात्र, लीज कराराची नोंदणी झालेली नसतानाही ४ ऑक्टोबर २००० रोजी संघाने गणराज डेव्हलपर्ससोबत डेव्हलपमेंट करार केला. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून ८० लाख रुपयांचे कर्ज मिळवण्यासाठी बाजार समिती आणि संघाने खासगी बिल्डरला व्यापारी इमारत उभारण्याची परवानगी दिल्याचेही चौकशीत समोर आले आहे.
मालकी हक्क नसताना दुकानांची विक्री कशी?
चौकशी समितीच्या तपासणीत आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. हवेली तालुका खरेदी-विक्री संघाने गणराज डेव्हलपर्सला इमारतीतील दुकाने आणि बांधकाम मालकी हक्काने विकण्याची परवानगी दिल्याचे करारात दिसून आले आहे.
मात्र, संघाकडे स्वतःकडेच भूखंडाचा मालकी हक्क नसताना खासगी बिल्डरला बांधकाम मालकी हक्काने विकण्याची परवानगी कशी देण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. हा प्रकार लीज कराराचा भंग असल्याचे निरीक्षण चौकशी समितीने नोंदवले आहे.
व्यवहार थांबविण्याची समितीची शिफारस; कारवाईकडे लक्ष
या व्यवहारात कायदे आणि नियमांचे पालन झाले नसल्याने संबंधित व्यवहार थांबविण्यात यावा, अशी स्पष्ट शिफारस आर. ए. मुलाणी समितीने अहवालात केली आहे. त्यामुळे आता कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि हवेली तालुका खरेदी-विक्री संघाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.
याबाबत चंद्रकांत वारघडे म्हणाले, “माझे वैयक्तिकरीत्या कोणाशीही वैर नाही. मात्र, सार्वजनिक संस्थांच्या मालमत्तेचे व्यवहार नियमानुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने झाले पाहिजेत. १२ हजार चौरस फुटांच्या भूखंडाच्या व्यवहारात नेमके काय घडले, संघाच्या वाट्याला प्रत्यक्ष किती बांधकाम आले आणि उर्वरित दुकानांची विक्री कोणत्या अधिकाराने झाली, याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे.”
आता चौकशी अहवालातील निष्कर्षांच्या आधारे संबंधितांवर कारवाई होणार का आणि १२ हजार चौरस फुटांच्या भूखंडाच्या व्यवहाराची पुन्हा तपासणी होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
