राज्यातील कारागृह झाली हाऊसफुल्ल!! कारागृहात क्षमतेपेक्षा दुप्पट कैदी…

मुंबई : राज्यातील कारागृह कैद्यांनी तुडुंब भरले असून कैदी ठेवण्यासाठी जागा अपुरी पडत आहे. राज्यातील काही मध्यवर्ती व काही जिल्हा कारागृहांत तर दुप्पट कैदी ठेवले जात आहेत.

या सर्व कारागृहाची एकूण बंदी क्षमता २४ हजार ७२२ असताना आजमितीला तिथे तब्बल ४१,०७५ कैद्यांना डांबून ठेवले आहे. त्यामुळे सुमारे १६ हजार ३५३ कैदी अतिरिक्त असून, कैद्यांच्या उपलब्ध क्षमतेपेक्षा हि संख्या १६६ टक्के जास्त असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

नऊ मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये १५, ५०६ अधिकृत बंदी क्षमता असताना तिथे प्रत्यक्षात २८, ५४० कैद्यांना डांबलेले आहे.

जिल्हा कारागृह व इतर कारागृहांत ९, २१६ कैदी क्षमतेच्या तुलनेत १२,५३५ कैद्यांना ठेवले आहे.

मुंबईतील ऑर्थर रोड कारागृहाची बंदी क्षमता फक्त ८०४ आहे. मात्र, तेथे ३,५८३ कैदी आहेत. येथील अतिरिक्त बंदीचे प्रमाण ४४६ टक्के जास्त आहे.

येरवडा’ची बंदी क्षमता २,४४९ असताना तिथे ६,९८९ कैद्यांना डांबले आहे. येथे अतिरिक्त बंदींचे प्रमाण २८५ टक्के जास्त आहे.

ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाची बंदीक्षमता १,१०५ असताना तिथे ४,३०३ कैदी आहेत. सुमारे ३, १९८ कैदी अतिरिक्त असून, त्याचे प्रमाण ३८९ टक्के जास्त असल्याचे दिसते.

राज्यातील ९ मध्यवर्ती कारागृहासह ३७ जिल्हा तरुणांमध्ये क्षमतेपेक्षा दुप्पट कैदी शिक्षा भोगत असल्याने ही कारागृहे ‘ओहरफ्लो ‘ झाली आहेत. कैद्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे तुरुंगाच्या आता मोबाईल फोनसह अंमली पदार्थ व इतर चैनीच्या वस्तू नेण्यापासून कैद्यांमध्ये हाणामारी, खुणाचाही घटना घडत आहेत.

तसेच, येरवडा कारागृहात बंदी असतांना कुख्यात ड्रग तस्कर ललित पाटील याने अंमली पदार्थ विक्रीचे रॅकेट चालल्याचे प्रकरण उजेडात आल्याने कारागृहातील कैद्यांच्या वाढत संख्येचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

मुंबईतील आर्थर रोड, पुण्यातील येरवडा, ठाणे, तळोजा, कोल्हापूर, नाशिक रोड, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर व अमरावती याठिकाणी नऊ मध्यवर्ती कारागृहे आहेत. याशिवाय ३७ जिल्हा कारागृहे – वर्ग १ व १९ खुली कारागृहे आहेत. रत्नागिरीत विशेष कारागृह, मुंबईत महिलांसाठी स्वतंत्र कारागृह व नाशिकमध्ये बालकांसाठी सुधारगृह आहे.

उच्च न्यायालयाने फटकारताच सरकारने उचलली पावले..

राज्यातील कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी डांबल्याच्या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला कडक शब्दात फटकार लगावत कारागृहातील कैद्यांची संख्या कमी करण्यासाठी अतिरिक्त तुरुंग उभारण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार राज्य सरकारने आता काही नवीन कारागृहे बांधण्याचे काम हाती घेतले आहे.