कांद्यानं शेतकऱ्यांना रडवलं, दर घसरले, निर्यात धोरणातील त्रुटींमुळे शेतकरी अडचणीत..

पुणे : कांदा उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सध्या प्रचंड आर्थिक फटका बसत आहे. त्याचे मुख्य कारण कांद्याच्या दरात झालेली मोठी घसरण आहे. या पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवत निर्यात धोरणातील त्रुटींवर जोरदार टीका केली आहे. यामुळे कांद्याच्या पडलेल्या दराला शेतकरीच जबाबदार असल्याचे सांगितले जात आहे.

सध्या देशातून फक्त 7 ते 8 टक्के कांद्याची निर्यात होत असून, यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याचा साठा वाढत आहे आणि परिणामी दर कोसळत आहेत. या घसरणीचा मोठा आर्थिक फटका थेट शेतकऱ्यांना बसत आहे, मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा कांद्याच्या निर्यातीत मोठी घट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी लासलगाव बाजार समितीला भेट दिली.

त्यांनी शेतकरी, व्यापारी आणि संघटनेचे कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली. केंद्र सरकारने वेळेवर निर्यात शुल्क रद्द केलं असतं, तर कांद्याचे बाजारभाव दोन हजार रुपयांच्या पुढे गेले असते. पण सरकारच्या वेळकाढूपणामुळे कांद्याचे दर कोसळले आणि त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

यावर्षी महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशात कांद्याचे उत्पादन वाढले असल्याची माहिती सरकारकडे दोन-तीन महिन्यांपूर्वीपासून उपलब्ध होती. बाजारपेठ ही भावनेवर नव्हे, तर मागणी आणि पुरवठ्यावर चालते. जर पुरवठा अधिक असेल, तर त्याचे नियोजन करणं हे सरकारचं काम आहे. पण डेटा असूनही नियोजन होत नाही, याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो.

शेतमालाला हमीभाव मिळावा, यासाठी कायदा सरकारच्या मानगुटीवर बसून मंजूर करावा लागेल आणि त्यासाठी आम्ही लढा देणारच, असेही राजू शेट्टी यांनी म्हटले. सरकारला देशातून वीस ते पंचवीस टक्के कांदा निर्यात होण्यासाठी केंद्र सरकारने पाऊल उचलावी. निर्यात शुल्क लावल्याने कांद्याच्या दरात होणारी पडझड यावर वाणिज्य मंत्रालयाकडून शेतकऱ्यांच्या कांद्याला भाव मिळावा, यासाठी विशिष्ट धोरण तयार करावे लागणार आहे.