1 जुलैपासून लागू होणार नवे आर्थिक नियम; तुमच्या दैनंदिन व्यवहारांवर होणार थेट परिणाम..
पुणे : 1 जुलै 2026 पासून देशभरात अनेक महत्त्वाचे आर्थिक नियम लागू होणार आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम करदाते, बँक ग्राहक, क्रेडिट कार्ड वापरणारे, आधार कार्डधारक तसेच पासपोर्टसाठी अर्ज करणाऱ्या नागरिकांवर होणार आहे. काही सेवांमध्ये दिलासा मिळणार असला, तरी काही नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत.
आधार कार्डधारकांसाठी मोठा दिलासा
1 जुलै ते 31 डिसेंबर 2026 या कालावधीत आधार कार्डवरील नोंदणीकृत ई-मेल आयडी अपडेट करण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. यापूर्वी या सेवेसाठी 75 रुपये शुल्क आकारले जात होते. आधार मोबाईल अॅपद्वारे ई-मेल अपडेट करणाऱ्या नागरिकांना ही सुविधा पूर्णपणे मोफत उपलब्ध असेल.
क्रेडिट कार्डच्या सुविधांमध्ये बदल
SBI च्या PhonePe SBI Credit Card PURPLE आणि PhonePe SBI Credit Card SELECT BLACK या कार्डांवरील रिवॉर्ड पॉइंट्सच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. 1 जुलैपासून काही व्यवहारांवर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळणार नाहीत, तर पॉइंट्स मिळवण्यावरही काही मर्यादा लागू करण्यात येणार आहेत.
दुसरीकडे, HDFC Bank च्या निवडक क्रेडिट कार्डधारकांना प्रत्येक कॅलेंडर तिमाहीत देशांतर्गत विमानतळावरील लाउंजमध्ये तीन वेळा मोफत प्रवेश मिळेल. मात्र, त्यासाठी मागील तिमाहीत किमान 60 हजार रुपयांचा खर्च केलेला असणे आवश्यक असेल.
पासपोर्टसाठी वाढीव शुल्क
1 जुलैपासून सामान्य आणि तत्काळ (Tatkal) या दोन्ही प्रकारच्या पासपोर्टसाठी नवीन शुल्क लागू होणार आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतातील तसेच परदेशातील पासपोर्ट सेवांसाठी सुधारित शुल्क संरचना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बँक ग्राहकांना RBIचे संरक्षण
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) 1 जुलैपासून आर्थिक उत्पादने चुकीच्या पद्धतीने विक्री करणाऱ्या बँकांवर अधिक कडक नियम लागू करणार आहे. ग्राहकांची दिशाभूल करून एखादे उत्पादन विकल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित ग्राहकाला भरलेली संपूर्ण रक्कम परत मिळण्यासोबतच नुकसानभरपाईचाही लाभ मिळू शकतो. या निर्णयामुळे ग्राहकांचे हक्क अधिक मजबूत होणार आहेत.
ITR भरण्याची अंतिम मुदत
आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी ITR-1 आणि ITR-2 आयकर विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. या मुदतीनंतर रिटर्न भरल्यास दंड भरावा लागू शकतो. तसेच करप्रणालीची निवड, करसवलती आणि काही आर्थिक तोटे पुढील वर्षासाठी पुढे नेण्याच्या सुविधांवरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पात्र करदात्यांनी वेळेत आयकर विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे.
