MPSC भरतीत मोठी अपडेट! गट-कच्या पदांमध्ये तिप्पट वाढ होणार? १६ हजार जागांबाबत महत्त्वाची शिफारस

मुंबई : राज्यातील स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुरक्षित करण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने अंतरिम अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. या अहवालात MPSC गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ मधील पदसंख्या वाढवण्यापासून ते उमेदवारांना वयोमर्यादेत सवलत देण्यापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही महत्त्वाची अपडेट मानली जात आहे.

गट-क परीक्षेतील पदसंख्या १६ हजारांवर जाणार?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ साठी तब्बल १२ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. सुरुवातीला ५ हजारांहून अधिक पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, विविध शासकीय विभागांकडून आणखी ११ हजारांहून अधिक पदांची मागणी प्राप्त झाली आहे.

त्यामुळे शुद्धिपत्रक काढून अतिरिक्त पदांचा समावेश करावा आणि एकूण पदसंख्या १६ हजारांपेक्षा अधिक करावी, अशी शिफारस समितीने केली आहे. वाढीव पदांमुळे पात्र ठरणाऱ्या नवीन उमेदवारांनाही अर्ज करण्याची संधी मिळावी, यासाठी अर्ज प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचे सुचवण्यात आले आहे.

उमेदवारांना वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलत
उमेदवारांच्या मागण्यांचा विचार करून कमाल वयोमर्यादेत एक वेळची विशेष सवलत देण्याची शिफारसही समितीने केली आहे. त्यानुसार, १ जानेवारी २०२६ नंतर प्रसिद्ध झालेल्या आणि निवड प्रक्रिया सुरू न झालेल्या सर्व जाहिरातींसाठी तसेच ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींसाठी एक वर्षाची सवलत लागू करण्याचे सुचवण्यात आले आहे.

याशिवाय, गट-क परीक्षा २०२६ मधील वाढीव पदांसाठी आणि वयोमर्यादेतील सवलतीमुळे पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना अर्ज करता यावा, यासाठी अर्ज प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

परीक्षा प्रक्रियेत कोणते बदल सुचवले?
परीक्षा अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित व्हावी यासाठी समितीने काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत.
– गट-क पूर्व परीक्षेची सध्याची परीक्षा पद्धत आणि अभ्यासक्रम कायम ठेवावा.
– नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या संवर्गांचे मुख्य परीक्षेचे अभ्यासक्रम लवकर जाहीर करावेत.
– खबरदारी म्हणून यापूर्वीची प्रश्नपत्रिका निर्मिती प्रक्रिया रद्द करून नव्याने सुरक्षित पद्धतीने प्रश्नपत्रिका तयार कराव्यात.
– प्रश्नपत्रिका आणि ओएमआर उत्तरपत्रिकांच्या छपाई, साठवणूक व वाहतुकीसाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवावी.
– परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त आणि सीसीटीव्ही देखरेख ठेवावी.
– सिग्नल जॅमर आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची व्यवस्था करावी.

शासनाच्या निर्णयाकडे उमेदवारांचे लक्ष

एकूणच, उच्चस्तरीय समितीने सादर केलेल्या अंतरिम अहवालात पदसंख्या वाढ, वयोमर्यादेत सवलत आणि परीक्षा प्रक्रियेतील सुरक्षिततेबाबत महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. मात्र, या शिफारशींवर शासनाकडून अंतिम निर्णय होणे बाकी आहे. त्यामुळे आता सरकार या शिफारशींना कितपत मंजुरी देते आणि MPSC उमेदवारांना प्रत्यक्षात किती दिलासा मिळतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.