फडणवीस सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय! कर्जमाफीची अट शिथिल; मंत्रिमंडळ बैठकीत 8 महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी..

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 च्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये कर्जमाफी योजनेतील काही अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत.

कर्जमाफी योजनेतील सुमारे 13 लाख शेतकऱ्यांसाठी असलेली 50 हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा रद्द करण्यात आली आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या प्रोत्साहनपर लाभासाठी असलेली सन 2026-27 मधील नियमित परतफेडीची अटही रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे सुमारे 23 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.

मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय..

दापचरी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार
पालघर जिल्ह्यातील दापचरी येथील दुग्ध प्रकल्पाची 558.43 हेक्टर जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळाला देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार आणि पणन सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. याचा पालघर, ठाणे परिसरातील शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.

नागरी संस्थांच्या मालमत्तांसाठी मुद्रीकरण धोरण मंजूर
राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या मालमत्तांचा योग्य वापर करून उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्यासाठी मुद्रीकरण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

अर्बन चॅलेंज फंड अभियान राबवणार
शहरांमध्ये दर्जेदार पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी केंद्र शासनाच्या अर्बन चॅलेंज फंड अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

बीड जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी 24 कोटी 95 लाखांची मंजुरी
बीड जिल्हा क्रीडा संकुलात सिंथेटिक ॲथलेटिक ट्रॅक, फुटबॉल, हॉकी मैदान, व्हॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो मैदान, इनडोअर हॉल आणि इतर सुविधांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

मुक्तबंदी आणि परिविक्षाधीन बंदींच्या अनुदानात वाढ
अपराधी परिविक्षा अधिनियमांतर्गत देण्यात येणाऱ्या सहाय्यक अनुदानाची रक्कम 25 हजार रुपयांवरून वाढवून 50 हजार रुपये करण्यात आली आहे. तसेच निर्दोष सुटलेल्या बंद्यांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

एसटी महामंडळाच्या जागांचा विकास होणार
एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जागांचा पीपीपी तत्त्वावर विकास करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण भागातील बसस्थानकांचाही यामध्ये समावेश असेल.

गौण खनिज नियमांमध्ये सुधारणा
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, 2013 मध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

सरकारच्या या निर्णयांमुळे शेतकरी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विविध क्षेत्रांना मोठा फायदा मिळणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.