राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! झोपडपट्टी आणि टॉवरसाठी असणार वेगळे रेडी रेकनर दर…
मुंबई : राज्य सरकारने रेडी रेकनर दरांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून आता एकाच परिसरातील झोपडपट्टी, चाळी आणि गगनचुंबी इमारतींसाठी समान रेडी रेकनर दर लागू राहणार नाही. नागरिकांच्या राहणीमान आणि उपलब्ध सुविधांनुसार स्वतंत्र दर निश्चित केले जाणार आहेत.
या निर्णयामुळे मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून रेडी रेकनर दराचा अतिरिक्त आर्थिक भार कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईत मायक्रो झोनिंगसाठी सर्वेक्षण प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार राज्यात तीन टप्प्यांत मायक्रो झोनिंग राबवले जाणार आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षापासून या नव्या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्याची तयारी महसूल विभागाने केली आहे.
सध्या एकाच भागातील झोपडपट्टी, चाळ आणि उच्चभ्रू सोसायट्यांवर समान रेडी रेकनर दर लागू होत असल्याने अनेक सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक फटका बसत होता. नव्या धोरणानुसार परिसरातील सुविधा, विकासाचा स्तर आणि मालमत्तेचे स्वरूप लक्षात घेऊन स्वतंत्र दर निश्चित केले जातील.
मुंबईनंतर पुढील दोन टप्प्यांत राज्यातील इतर महानगरे आणि ग्रामीण भागातही मायक्रो झोनिंगची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून त्यासाठी GIS आधारित नकाशे तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
