सरकारचा मोठा निर्णय! कोट्यवधी बँक ग्राहकांना मिळणार दिलासा, आता बँकेत जाताच…

मुंबई : देशाच्या बँकिंग क्षेत्राचे आधुनिकीकरण, अधिक गतिमान सेवा आणि ग्राहकांना वेळेवर सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच एका उच्चाधिकार समितीची स्थापना करणार आहे. नवी दिल्ली येथे आयोजित दोन दिवसीय ‘PSB Confluence 2026’ परिषदेच्या पहिल्या दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली.

2047 पर्यंत ‘विकसित भारत’ाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी बँकिंग क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या बँकांमध्ये पुढील टप्प्यात मोठ्या सुधारणा करण्याची तयारी सुरू आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, बँकांची अनुत्पादक मालमत्ता (NPA) सध्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर आहे. त्यामुळे देशातील बँका आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम झाल्या असून, आता मोठ्या सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती आहे.

देशाच्या एकूण लोकसंख्येत 19 ते 29 वयोगटातील तरुणांचे प्रमाण सुमारे 29 टक्के आहे. ही बाब लक्षात घेता बँकिंग व्यवस्था नव्या पिढीच्या गरजा आणि अपेक्षांनुसार बदलण्यावर भर देत आहे. अधिकाधिक तरुणांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्याबाबत परिषदेत सविस्तर चर्चा झाली.

यासाठी युवा व्यवहार मंत्रालयाच्या ‘मेरा युवा भारत’ या राष्ट्रीय व्यासपीठाचा उपयोग करण्यात येणार आहे. या प्लॅटफॉर्मवर 26 दशलक्षांहून अधिक तरुण जोडलेले आहेत. या मोठ्या नेटवर्कच्या माध्यमातून तरुणांना शैक्षणिक कर्ज, इंटर्नशिप, स्वयंरोजगारासाठी वित्तपुरवठा तसेच वित्तीय क्षेत्रातील करिअरच्या संधींबाबत माहिती दिली जाणार आहे.

बँकिंग सुधारणांचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे सर्वसामान्यांच्या बचतीत वाढ करणे. ठेवी वाढवण्यासाठी बँकांनी ग्राहकांशी आपले संबंध अधिक मजबूत करण्याची गरज असल्याचे परिषदेत अधोरेखित करण्यात आले. यासोबतच देशातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आणि वेगाने वाढणाऱ्या ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स क्षेत्राचा फायदा घेण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची क्षमता वाढवण्यावरही भर देण्यात आला.

वित्तीय सेवा विभागाचे (DFS) सचिव संजय लोहिया यांनी सांगितले की, परिषदेत झालेल्या चर्चा केवळ कागदावर मर्यादित राहणार नाहीत. त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातील. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका एकमेकांच्या यशस्वी प्रयोगांमधून शिकून देशाच्या आर्थिक विकासाला अधिक वेग देण्याचा प्रयत्न करतील.

दरम्यान, दोन दिवसीय परिषदेत दुसऱ्या दिवशीही अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये क्रेडिट कार्ड व्यवसायात व्यापक बदल करण्याच्या योजनेचा समावेश आहे. याशिवाय कृषी आणि फलोत्पादन क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यावरही चर्चा होणार आहे.

प्राधान्य क्षेत्राला कर्जपुरवठा करण्यासाठी निधीचा वेळेवर आणि सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी स्पष्ट आराखडा तयार करण्यावरही भर दिला जाणार आहे. या निर्णयांमुळे आगामी काळात बँकिंग सेवा आणि ग्राहकांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.