दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्राचा मोठा निर्णय; मदतीच्या रकमेत वाढ, आता कोणत्या पिकासाठी किती रुपये मिळणार?

मुंबई : राज्यातील दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या मदतीच्या निकषांमध्ये सुधारणा केली आहे.

नव्या निकषांनुसार शेती, फळबागा, पशुधन आणि घरांच्या नुकसानीसाठी मिळणाऱ्या मदतीच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. तसेच नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना मिळणारी मदत ४ लाखांवरून ८ लाख रुपये करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने सुधारित निकष २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी निश्चित केले आहेत. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसलेल्या शेतकरी आणि कुटुंबांना पूर्वीच्या तुलनेत अधिक आर्थिक मदत मिळण्याची शक्यता आहे.

शेतीच्या नुकसानीसाठी किती मदत मिळणार?

नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतीच्या प्रकारानुसार मदतीचे दर वाढवण्यात आले आहेत. सुधारित दर पुढीलप्रमाणे आहेत.

जिरायती शेती: हेक्टरी ११ हजार रुपये

बागायती शेती: हेक्टरी २२ हजार रुपये

फळबागांचे नुकसान: हेक्टरी ३० हजार रुपये

यापूर्वी जिरायती शेतीसाठी हेक्टरी ८,५०० रुपये, बागायती शेतीसाठी १७ हजार रुपये आणि फळबागांसाठी २२,५०० रुपये मदत दिली जात होती. नव्या दरांमुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीत वाढ होणार आहे.

नैसर्गिक आपत्तीत मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला ८ लाख रुपये

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास तिच्या कुटुंबीयांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीतही वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मदत ४ लाख रुपये होती. आता ती दुप्पट करून ८ लाख रुपये करण्यात आली आहे.

पशुधन आणि घरांच्या नुकसानीसाठीही वाढीव मदत

सुधारित निकषांमध्ये पशुधन आणि घरांच्या नुकसानीसाठी मिळणाऱ्या मदतीतही वाढ करण्यात आली आहे.

नुकसानीचा प्रकार

जुने दर

नवे दर

मोठे जनावर (गाय, म्हैस, घोडा, उंट)

४०,००० रुपये

५०,००० रुपये

लहान जनावर

४,००० रुपये

५,९०० रुपये

ओझी वाहणारे प्राणी

२०,००० रुपये

२५,४०० रुपये

कोंबडी (प्रति पक्षी, १०० पर्यंत)

१०० रुपये

१३० रुपये

पूर्णपणे पडलेले घर

१.२५ लाख रुपये

१.६० लाख रुपये

दुर्गम भागातील पूर्णपणे पडलेले घर

१.३० लाख रुपये

१.७० लाख रुपये

घराच्या नुकसानीसाठी तात्पुरती मदत

५,००० रुपये

८,५०० रुपये

सुधारित निकष कधीपासून लागू होणार?

केंद्र सरकारने हे सुधारित निकष आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी लागू करण्याची तरतूद केली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष मदत मिळण्यासाठी राज्य सरकारची अंमलबजावणी, नुकसानीचे पंचनामे आणि पात्रतेचे निकष महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

विशेष म्हणजे, SDRF मधून राज्य सरकारकडून मदत दिली जाते, तर गंभीर स्वरूपाच्या आपत्तीच्या परिस्थितीत निर्धारित प्रक्रियेनुसार NDRF मधून अतिरिक्त आर्थिक मदत दिली जाऊ शकते. त्यामुळे वाढीव दर लागू होण्याबाबत राज्य सरकारच्या अधिकृत निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

महाराष्ट्र सरकारला सुधारित प्रस्ताव सादर करावा लागणार?

राज्यातील दुष्काळग्रस्त आणि नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे ३१ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवल्याची माहिती आहे. केंद्राने मदतीचे निकष बदलल्यामुळे राज्य सरकारला नव्या दरांनुसार प्रस्तावात सुधारणा करावी लागणार का, याबाबत चर्चा सुरू आहे.

सुधारित दरांमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असली, तरी प्रत्यक्ष लाभासाठी राज्य सरकारची अंमलबजावणी आणि अधिकृत आदेश महत्त्वाचे ठरणार आहेत.