केंद्र सरकारचा UPI बाबत मोठा निर्णय! थेट शुल्क आकारणी २०२७ पर्यंत पुढे ढकलण्याची शक्यता

मुंबई : यूपीआय (UPI) व्यवहारांवरील शुल्काबाबत केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू आहे. दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव सध्या चर्चेत आहे. मात्र, हा निर्णय २०२७ मधील विधानसभा निवडणुकांपर्यंत पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मनीकंट्रोलच्या अहवालात यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे.
यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या चर्चेमुळे यापूर्वी मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. सरकारकडून शुल्काचा भार सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. हे शुल्क ग्राहकांना नव्हे, तर व्यापाऱ्यांना भरावे लागणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, व्यापारी हे शुल्क ग्राहकांकडून वसूल करू शकतात, अशी भीतीही व्यक्त केली जात होती.


नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) च्या शुल्क नियमावलीनुसार, दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हणजेच, एखाद्या ग्राहकाने दुकानदाराला यूपीआयच्या माध्यमातून पैसे दिल्यास संबंधित व्यापाऱ्याला हे शुल्क भरावे लागू शकते.

दरम्यान, या शुल्कामुळे व्यापारी ग्राहकांना यूपीआयऐवजी रोख पैसे देण्यास सांगू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काही व्यापारी शुल्काचा अतिरिक्त भार ग्राहकांवर टाकण्याची भीतीही आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा थेट परिणाम डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकांवर होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू आहे.

गेल्या काही वर्षांत देशात यूपीआय व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. अगदी छोट्या-मोठ्या खरेदीसाठीही नागरिक डिजिटल पेमेंटचा वापर करत आहेत. अशा परिस्थितीत यूपीआय शुल्काबाबत केंद्र सरकार नेमकी काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हा प्रस्ताव २०२७ पर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय झाल्यास व्यापारी आणि ग्राहक दोघांनाही दिलासा मिळू शकतो.
