महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष ! शिवसेना कोणाची निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला…!
दिल्ली : गेल्या तीन दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाप्रकरणी जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. ठाकरे आणि शिंदे गटाचे वकिल एकमेकांचे दावे खोडून काढण्याकरता अभ्यासपूर्ण प्रतिवाद करत आहेत.याप्रकरणी आजही युक्तिवाद पार पडला असून आजचा निकाल पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने राखून ठेवला आहे.
राज्याच्या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी पार पडली आहे. शिवसेनेकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला आहे. त्यामुळे सेनेचे नेते प्रचंड आशावादी झाले आहे. तर शिंदे गटाच्या नेत्यांनीही आपल्यावर अपात्रतेची कारवाई होणार नाही, असा दावा केला आहे. आता हे प्रकरण सात जणांच्या खंडपीठाकडे जाणार का हा महत्वाचा मुद्दा आहे. नबाम रेबिया खटल्याचा संदर्भावर युक्तीवाद झाला असून हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे पाठविण्याबाबत निर्णय राखून ठेवला असल्याचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे. ठाकरे गटाकडून अ‍ॅड. कपिल सिब्बल, अ‍ॅड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. तर शिंदे गटाकडून अ‍ॅड. हरीश साळवे यांच्यानंतर अ‍ॅड. निरज किशन कौल आणि अ‍ॅड. महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला.विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकतो की नाही, याच मुद्द्यावर हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटापीठाकडे देण्याची उद्धव ठाकरे गटाच्या वकिलांनी मागणी केली आहे. पण कार्टाने अद्याप निकालाची तारीख जाहीर केलेली नाही.
हे प्रकरण जुन २०२२ पासून न्यायालयात प्रलंबित आहे.विशेष म्हणजे आज दुपारी लंच ब्रेकची वेळ झाली असतानाही कोर्टानं जेवणाची वेळ पुढे ढकलून सुनावणी सुरू ठेवली होती. दरम्यान रेबिया प्रकरण लागू होत नसल्यामुळे शिंदे गटाची चिंता वाढली आहे. तर कायदेशीर गुंत्यामुळे हे प्रकरण सात जणांच्या खंडपीठाकडे गेल्यास ठाकरेंच्या आशा पल्लवीत होऊ शकतात.
राज्यात गेल्या नऊ महिन्यांपासून सत्तासंघर्ष सुरू आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेचे शकल पडले. आता पक्षाचे चिन्ह धनुष्यबाण आणि मुळ पक्ष कुणाचा हा वाद कोर्टात आहे. दरम्यान आजच्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे पारडे जड वाटत असुन रेबिया प्रकरण नाकारल्याने शिंदे गटाच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
