केंद्रात महाराष्ट्र ठरलं सर्वाधिक जीएसटी देणारं राज्य!
मुंबई : राज्य सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून विधानसभेत अर्थसंकल्पातील भांडवली तूट आणि जीएसटीच्या मुद्दयावर चर्चा झाली आहे. अजित पवारांनी विधानसभेतील अर्थसंकल्पावरील चर्चेत बोलताना जीएसटीबद्दल माहिती दिली आहे.
जीएसटीच्या रकमेत मोठी वाढ झालेली आहे. सन २०२२-२३ च्या तुलनेत वस्तू व सेवा कराच्या संकलनात २०२३-२४ मध्ये १९.८ टक्के एवढी वाढ झाली आहे. देशाच्या जीएसटीमध्ये महाराष्ट्र हे पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे.
देशात राज्याचा वाटा १५.८२ टक्के म्हणजेच २ लाख ९२ हजार ३ कोटी होता, अशी माहिती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली. त्यावर, आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी प्रतिप्रश्न करत जीएसटीमुळे सर्वसामान्य नागरिक वैतागल्या असल्याची भावना अजित पवारांसमोर बोलून दाखवली आहे.
पवारांना जीएसटीचे कौतूक : थोरात
केंद्र सरकारला जीएसटीचा मोठा वाटा आपल्याकडून जात असेल. त्यामुळे, राज्य सरकारला केंद्राकडून जीएसटीचा वाटाही मिळत असेल. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांना हा जीएसटी कौतुकाचा वाटत असेल, पण जनतेला जीएसटी कौतुकाचे वाटत नाही. प्रत्येक गोष्टीच जीएसटी, जीएसटी. त्या जीएसटीमुळे जनतेचे हाल सुरू आहेत, असे म्हणत माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी हॉटेलमधील बिलाचे उदाहरण दिले.
आज हॉटेलमध्ये तीनजण जेवायला गेले तर आलेल्या बिलातील जीएसटी पाहून चौथा माणूस जेवला काही काय अशी भावना निर्माण होते. कधी कधी असेही म्हटले जाते की केंद्र सरकार चौथे जेवले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जीएसटीचा भार सर्वसामान्यांवर आहे, असे म्हणत बाळासाहेब थोरात यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
काय म्हणाले अजित पवार?
जीएसटी.. वन नेशन वन टॅक्स हा कायदा जरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या काळात झाला असला तरी, पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि पी.चिंदबरम अर्थमंत्री असतानाच हा प्रस्ताव आला होता, असे उत्तर अजित पवार यांनी बाळासाहेब थोरात यांच्या विधानसभेतील जीएसटीच्या चर्चेवर दिले आहे.
