पुण्यात म्हाडाच्या साडेचार हजार घरांसाठी लाखभर अर्ज; पण आता अर्जदारांसमोर नवी अडचण, अधिकाऱ्यांनी दिली महत्त्वाची माहिती..
पुणे : पुण्यात परवडणाऱ्या दरात हक्काचं घर मिळवण्यासाठी अनेक नागरिकांनी अर्ज केले आहेत. पुणे गृहनिर्माण क्षेत्रविकास मंडळाच्या (म्हाडा) ४,४६२ सदनिकांसाठी आतापर्यंत एक लाखांहून अधिक अर्ज दाखल झाले आहेत. तांत्रिक अडचणींमुळे अर्ज करण्याची सप्टेंबरमधील मुदत वाढवून १५ ऑक्टोबरपर्यंत करण्यात आली आहे. मात्र, मुदतवाढ मिळूनही अर्जदारांच्या अडचणी कमी झालेल्या नाहीत. आता अर्जदारांसमोर आणखी एक तांत्रिक समस्या निर्माण झाली आहे.
रहिवासी दाखला, आयटीआर आणि तहसीलदारांनी दिलेले उत्पन्नाचे दाखले उपलब्ध असूनही त्यांचे बारकोड व्हेरिफाय होत नसल्याच्या तक्रारी अर्जदारांकडून केल्या जात आहेत. त्यामुळे अर्ज भरूनही पुढील प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याने नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. ‘महाआयटी’च्या संगणक प्रणालीतील तांत्रिक बिघाडामुळे ही समस्या निर्माण झाल्याचे ‘म्हाडा’च्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
‘म्हाडा’ने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील ४,४६२ सदनिकांसाठी २६ ऑगस्ट रोजी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. सुरुवातीला अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबरपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, रहिवासी दाखला, आयटीआरसह आवश्यक प्रमाणपत्रे मिळवणे आणि त्यांची ऑनलाइन पडताळणी करणे यामध्ये अडचणी येत असल्याने अर्ज करण्याची मुदत १५ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली.
मात्र, मुदतवाढीनंतरही ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी कायम आहेत. आतापर्यंत एक लाखांहून अधिक अर्ज दाखल झाले असून, ऑनलाइन प्रणालीतील समस्यांमुळे त्रस्त झालेल्या अर्जदारांनी थेट म्हाडाच्या कार्यालयात धाव घेतली आहे. तक्रारींची संख्या वाढत असल्याने अर्जदारांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी स्वतंत्र कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने अर्जदारांच्या समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे ‘म्हाडा’कडून सांगण्यात आले आहे. हा तांत्रिक बिघाड म्हाडाच्या वेबसाइटमध्ये नसून ‘महाआयटी’च्या संगणक प्रणालीमध्ये असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. तक्रारी वाढल्यानंतर म्हाडाने महाआयटीच्या संबंधित विभागाशी संपर्क साधून ही समस्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
हा तांत्रिक बिघाड लवकरच दूर करण्यात येईल, असे महाआयटीकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, परवडणाऱ्या दरात घर मिळवण्याच्या आशेने अर्ज करणाऱ्या नागरिकांना वारंवार तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने अर्जदारांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
