मध्यरात्रीचा मोठा ट्विस्ट! जरांगेंचं उपोषण मागे; सरकारने मान्य केल्या महत्त्वाच्या मागण्या, मराठा आरक्षण लढ्याला नवं वळण

अंतरवाली सराटी : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्यभराचे लक्ष लागलेल्या आंदोलनाला अखेर मध्यरात्री नाट्यमय कलाटणी मिळाली. दोन दिवसांच्या आमरण उपोषणानंतर मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारसोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर आपले उपोषण मागे घेतले. मध्यरात्री सुमारे 1.15 वाजता पाणी पिऊन त्यांनी उपोषण सोडल्याची घोषणा केली आणि आंदोलनाच्या पुढील टप्प्याबाबतही भूमिका स्पष्ट केली.

काल सकाळी सुरू झालेल्या उपोषणानंतर राज्य सरकार आणि मराठा आरक्षण अभ्यासक यांच्यात दिवसभर चर्चा सुरू होती. रात्री उशिरापर्यंत झालेल्या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर सहमती झाल्यानंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी जरांगे यांची भेट घेतली. यानंतर आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

उपोषण मागे घेतल्यानंतर बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारने अनेक महत्त्वाच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतल्याचा दावा केला. मराठा समाजाशी संबंधित सुमारे 58 लाख नोंदींचे दस्तावेज उपलब्ध करून देण्यास सरकारने सहमती दर्शवली असून, ज्यांच्या नोंदी सापडतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया गतीने राबवली जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

जात पडताळणी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर दर 15 दिवसांनी आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे. तसेच प्रमाणपत्र वैधतेच्या प्रक्रियेसाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये विशेष हेल्पलाईन सुरू करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

याशिवाय न्यायमूर्ती शिंदे समितीला आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येणार असून, सातारा गॅझेटशी संबंधित कामासाठी सरकारने अतिरिक्त एक महिन्याची मुदत मागितली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी मंत्रालयात स्वतंत्र ‘मराठा आरक्षण कक्ष’ स्थापन करण्यात येणार असून, आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांची स्वतंत्र हेल्पलाईनही सुरू केली जाणार आहे.

दरम्यान, राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर सकारात्मक भूमिका घेतली जात असल्याचे सांगितले. सरकारने आंदोलनकर्त्यांनी सुचवलेल्या अनेक दुरुस्त्या मान्य केल्या असून पुढील काही दिवसांत त्यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

उपोषण मागे घेतल्याने तात्पुरता तणाव निवळला असला तरी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अद्यापही राज्याच्या राजकारणातील सर्वात महत्त्वाचा आणि संवेदनशील मुद्दा राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.