जरांगे पाटलांना मुंबईत येण्यापासून रोखता येणार नाही! हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; आंदोलनाचा मार्ग मोकळा

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण चांगलेच तापले आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे गेल्या 14 दिवसांपासून अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या मागण्यांवर अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नसून, सर्व मागण्या मान्य झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याची भूमिका जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे.

दरम्यान, 12 सप्टेंबरनंतर मुंबईकडे कूच करण्याचा इशाराही मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या मुंबईतील संभाव्य आंदोलनाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. आझाद मैदानात आंदोलनाला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.

या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत येण्यापासून रोखण्याचे आदेश देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील संभाव्य आंदोलनाचा मार्ग मोकळा झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचा नेमका निर्णय काय?

मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत येण्यास मनाई करण्याचे आदेश देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. मागील वेळी काय घडले, केवळ त्या आधारावर यावेळी आंदोलनाला परवानगी नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असून, त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत येण्यापासून रोखता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच, आझाद मैदानात आंदोलन करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय संबंधित प्रशासनाच्या नियमांनुसार होणार आहे.

आझाद मैदानात आंदोलनाला विरोध करणारी याचिका

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील संभाव्य आंदोलनाविरोधात निलेश डहाणूकर आणि राजेश दळवी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आझाद मैदानात आंदोलनाला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.

मागील आंदोलनादरम्यान मुंबईतील परिस्थितीचा दाखला याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात दिला. मागील आंदोलनाच्या वेळी आंदोलकांनी संपूर्ण दक्षिण मुंबईचा ताबा घेतल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.

गेल्या वर्षीच्या आंदोलनादरम्यान अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाला आझाद मैदान रिकामे करण्याचे आदेश द्यावे लागले होते, असा युक्तिवादही याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.

दरम्यान, आज मुख्य न्यायमूर्ती महेश त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत येण्यापासून रोखण्याचे आदेश देण्यास नकार दिला.

त्यामुळे जरांगे पाटील यांनी 12 सप्टेंबरनंतर मुंबईकडे कूच करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यांच्या पुढील आंदोलनाची दिशा आता काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे