जरांगे मुंबईकडे निघाले अन् कॅबिनेटमध्ये संतापाची लाट! फडणवीसांसमोर मंत्र्यांची नाराजी; आंदोलनाच्या १३ मागण्यांनी सरकारची कसोटी
मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबई आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारमध्ये हालचाली वाढल्या आहेत. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जरांगे यांच्या वक्तव्यांवर आणि आंदोलनाच्या भूमिकेवर सर्व मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सरकार मराठा समाजासाठी निर्णय घेत असताना जरांगे यांची भाषा आणि भूमिका आक्षेपार्ह असल्याचे मंत्र्यांनी म्हटले. गणेशोत्सव सुरू असताना मुंबईत आंदोलन करण्याची वेळ का निवडली, असा सवालही बैठकीत उपस्थित झाल्याचे समजते.
दरम्यान, अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने निघालेले जरांगे आज बीडमधील पाटोदा येथे मुक्काम करणार आहेत. त्यांच्या स्वागतासाठी मांजरसुंबा-पाटोदा मार्गावर १४ आणि पाटोदा शहरात ११ अशी २५ अन्नछत्रे उभारण्यात आली आहेत. २५ ठिकाणी वाहनतळाची व्यवस्था करण्यात आली असून स्वयंसेवकही तैनात आहेत. मुंबई पोलिसांनी आझाद मैदानावरील आंदोलनाला परवानगी नाकारली असतानाही मराठा समन्वयक प्रशांत सावंत यांनी मैदानाची पाहणी केली.
जरांगे यांच्या १३ मागण्यांमध्ये शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींनुसार प्रमाणपत्रांचे तातडीने वाटप, मराठवाड्यात नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रे देणे व त्यांची वैधता स्पष्ट करणे, तसेच सातारा, कोल्हापूर आणि औंध-पुणे-बॉम्बे गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्याची मागणी आहे. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे, मराठा-कुणबींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय, अर्जदारांना कुणबी प्रमाणपत्र व वैधता देणे, तसेच मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयांप्रमाणे सवलती देण्याच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची मागणीही आहे.
सारथीच्या योजना, पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृह सुविधा सुरू करणे, आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना नोकरी व आर्थिक मदत, शिंदे समितीला पुन्हा कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम देणे, तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आणि विशेष मागास प्रवर्गातून निवड झालेल्या मराठा विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचा व्याज परतावा देणे आणि सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी करणे, या मागण्यांचाही त्यात समावेश आहे.
