‘सतत भांडण, सासू-सासऱ्यांना मदतीला विरोध अन् शारीरिक संबंधांना नकार’… दिल्ली हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; पत्नीची ही वागणूक ‘क्रूरता’ ठरू शकते!
नवी दिल्ली : पतीसोबत वारंवार वाद घालणे, त्याने आई-वडिलांना केलेल्या आर्थिक मदतीला विरोध करणे आणि वैवाहिक संबंधांना सातत्याने नकार देणे यांसारख्या वर्तनावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. परिस्थिती आणि सातत्य लक्षात घेता अशा प्रकारचे वर्तन वैवाहिक क्रूरतेच्या स्वरूपाचे ठरू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात महिलेने दाखल केलेली याचिका फेटाळत कुटुंब न्यायालयाचा घटस्फोटाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला.
न्यायमूर्ती सी. हरि शंकर आणि न्यायमूर्ती विनोद कुमार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. पतीने पत्नीविरोधात अनेक आरोप केले होते. ती वारंवार कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून त्याच्याशी भांडत असे, तसेच पती आपल्या आई-वडिलांना करत असलेल्या आर्थिक मदतीलाही ती विरोध करत असल्याचे त्याने न्यायालयात सांगितले.
पतीच्या म्हणण्यानुसार, एकत्र कुटुंबात राहत असतानाही पत्नीने स्वतंत्र स्वयंपाक करण्यास सुरुवात केली होती. ती अनेकदा आपल्या खोलीचा दरवाजा बंद ठेवत असे आणि तिच्या वर्तनामुळे सासू-सासऱ्यांना मानसिक त्रास व अस्वस्थता निर्माण होत असल्याचा दावा करण्यात आला. त्याशिवाय पतीने वैवाहिक संबंधांची इच्छा व्यक्त केल्यानंतर पत्नीने वारंवार नकार दिल्याचेही प्रकरणात नमूद करण्यात आले.
पत्नीनेही पतीवर केले गंभीर आरोप
दरम्यान, पत्नीने पतीवर मारहाण, मद्यपान करून हिंसाचार करणे आणि विवाहबाह्य संबंध असल्याचे आरोप केले. मात्र, या आरोपांच्या समर्थनार्थ पुरेसे ठोस पुरावे उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. घटस्फोटाची कार्यवाही सुरू झाल्यानंतर हे आरोप करण्यात आल्याचेही न्यायालयाच्या निरीक्षणात आले.
‘नात्यात पुन्हा काही उरण्याची शक्यता नाही’
न्यायालयाने या प्रकरणातील दीर्घकाळ चाललेल्या वैवाहिक वादांकडे गांभीर्याने पाहिले. सततचे भांडण, कुटुंबातील सदस्यांशी तणावपूर्ण वर्तन आणि वैवाहिक संबंधांबाबतची परिस्थिती यामुळे पती-पत्नीमधील संबंध मोठ्या प्रमाणात बिघडले होते. त्यांच्या वैवाहिक नात्यात पुन्हा पूर्वीसारखे संबंध निर्माण होण्याची शक्यता उरलेली नसल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
त्यामुळे कुटुंब न्यायालयाने दिलेला घटस्फोटाचा निर्णय कायम ठेवत दिल्ली उच्च न्यायालयाने महिलेची याचिका फेटाळली. तसेच वैवाहिक जीवनातील प्रत्येक घटना पती-पत्नीने डायरीत नोंदवून ठेवणे आवश्यक नसते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या निकालातून सततचे वर्तन, त्याचा कालावधी आणि त्याचा वैवाहिक नात्यावर झालेला परिणाम यांचा विचार करून क्रूरतेचा मुद्दा ठरवला जाऊ शकतो, हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
