लाडक्या बहिणींसाठी सरकारचा मोठा ‘खजिना’ खुला! जुलैच्या हप्त्यासाठी ₹344.74 कोटी मंजूर; वर्षभरासाठी तब्बल ₹3,000 कोटींची तरतूद
मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील पात्र महिलांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा आर्थिक निर्णय घेतला आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी या प्रवर्गातील लाभार्थी महिलांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी एकूण ₹३,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामधून जुलै २०२६ महिन्याच्या आर्थिक लाभासाठी ₹३४४.७४ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे जुलैचा लाभ मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पात्र महिलांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी मानली जात आहे.
वित्त विभागाने जारी केलेल्या संबंधित शासन निर्णयानुसार, हा निधी विशिष्ट प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांसाठीच वापरण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. म्हणजेच अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील पात्र महिलांचीच या निधीतून लाभासाठी निवड केली जाणार आहे. निधी उपलब्ध झाला असला तरी प्रत्येक लाभार्थीची पात्रता तपासल्यानंतरच रक्कम वितरित केली जाणार आहे.
शासनाने निधीच्या वापराबाबतही स्पष्ट नियम घातले आहेत. मंजूर केलेली रक्कम ज्या उद्देशासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, त्याच कारणासाठी खर्च करावी. निधीचा अनावश्यक वापर होऊ नये किंवा तो इतर कोणत्याही कामासाठी वळवला जाऊ नये, याची विशेष काळजी घेण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणेला देण्यात आल्या आहेत.
लाभार्थींची छाननी का महत्त्वाची? जुलैचा लाभ देण्यापूर्वी पात्र महिलांची माहिती तपासणे, त्यांची संख्या निश्चित करणे आणि शासनाच्या निकषांनुसार त्या लाभासाठी पात्र आहेत का, याची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यामुळे नोंदणी असणे एवढेच पुरेसे नसून शासनाच्या छाननी प्रक्रियेत पात्र ठरणे आवश्यक राहणार आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण निधी वितरणाची जबाबदारी महिला व बाल विकास विभागावर आहे. पात्र लाभार्थी महिलांची संख्या उपलब्ध करून देणे, पात्र महिलांना वेळेत आर्थिक लाभ मिळेल याची खात्री करणे आणि मंजूर निधीचे नियमांनुसार वितरण करणे, अशी विभागाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
त्यामुळे संबंधित प्रवर्गातील महिलांनी आपली योजनेतील नोंदणी, आधारशी संबंधित तपशील, बँक खात्याची माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत आहेत का, हे तपासून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील पात्र महिलांना जुलै महिन्याचा लाभ मिळण्याची प्रक्रिया आता पुढे सरकणार आहे.
