शेतकऱ्यांनो आमदार खासदारांकडून ‘ते’ पत्र घ्या आणि माझ्याकडे जमा करा!! राजू शेट्टी यांची विनंती, पत्र मिळाल्यास ऊस दराचा प्रश्न कायमचा मिटणार?

पुणे : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांना एक विनंती केली आहे. ते म्हणाले, राज्यातील सर्व उस उत्पादक शेतक-यांना एक रक्कमी एफ. आर. पी मिळू नये म्हणून राज्य सरकार , प्रशासन, साखर संघ, साखर कारखानदार, सत्ताधारी व विरोधक हे सर्वजण आपल्या विरोधात लढत आहेत.

गेली तीन वर्षे न्यायव्यवस्थेबरोबर संघर्ष करून न्याय मिळेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली असताना रोज एक नवीन नाट्य या सर्व लोकांच्याकडून रचले जात आहे. माझी राज्यातील सर्व उस उत्पादक शेतक-यांना विनंती आहे कि किमान १२० हून अधिक आमदार व जवळपास २० हून अधिक खासदार उस पट्यातील आहेत. येत्या शुक्रवारी २१ फेब्रुवारी रोजी मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथे सुनावणी आहे.

यावेळी आपल्या मतदारसंघातील आमदार व खासदार यांचेकडून राज्य सरकारने केलेला बेकायदेशीर कायदा रद्द करून केंद्राने केलेल्या पुर्ववत कायद्याप्रमाणे शेतक-यांना एक रक्कमी एफ. आर. पी मिळावी याकरिता पाठिंब्याचे पत्र घ्यावे. व मंगळवार सकाळी १० वाजेपर्यंत खालील पत्त्यावर, मेलवर अथवा आपल्या नजीकच्या स्वाभिमानी कार्यकर्त्यांच्याकडे पाठवावे हि नम्र विनंती. हिच वेळ आहे शेतकरी संकटात असताना आपण ज्यांना आमदार- खासदार म्हणून निवडून दिले.

ते आपल्यासोबत आहेत की कारखानदारांच्यासोबत आहेत हे पाहण्याची. पत्र पाठविण्याचा पत्ता : मा. खासदार राजू शेट्टी जनसंपर्क कार्यालय जयसिंगपूर पोलिस स्टेशनसमोर जयसिंगपूर. मेल आय डी : rajushetti@gmail.com
व्हॅाटस अप नंबर : +91 7758-828186

मा.खासदार व आमदार यांचेकडून घ्यायच्या पत्राचा नमुना खालीप्रमाणे आहे.
प्रति
मा. न्यायाधीशसो
उच्च न्यायालय.
मुंबई. विषय : महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र. ससाका २०२१/प्र.क्र.१०१/२५ स, मंत्रालय, विस्तार, मुंबई – ४०० ०३२. दिनांक :- २१.०२.२०२२ रोजी बेकायदेशीररित्या केलेला एफ. आर. पी. चा कायदा बदलून एक रक्कमी एफ. आर. पी चा कायदा पुर्ववत करणेबाबत…..

महोदय ,
उपरोक्त विषयास अनुसरून केंद्र सरकारच्या शुगर केन कंट्रोल कायद्यानुसार उस उत्पादक शेतक-यांना उस तुटल्यापासून १४ दिवसात उस उत्पादक शेतक-यांच्या खात्यावर एक रक्कमी एफ. आर. पी जमा करणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. या कायद्यात राज्य सरकारने वरील विषयांकित शासन निर्णयान्वये बदल करून उस उत्पादक शेतक-यांना दोन अथवा तीन टप्यात एफ. आर. पी देण्याचा बेकायदेशीर बदल केला आहे.

तरी राज्यातील उस उत्पादक शेतक-यांच्या हिताच्या दृष्टीने वरील विषयाकिंत शासन निर्णय रद्द करून केंद्र सरकारच्या कायद्याप्रमाणे राज्यातील उस उत्पादक शेतक-यांना एक रक्कमी एफ. आर. पी देण्याचा कायदा पुर्ववत करण्यात यावे ही विनंती. कळावे आपला आमदार / खासदार, अशी विनंती त्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना केली आहे.