राज्यातील वीज पुरवठा विस्कळीत होण्याचा धोका! कंत्राटी कर्मचारी संपावर..

नागपूर : कंत्राटी कामगारांच्या संयुक्त कृती समितीने कामगारांच्या मागण्यांसाठी २० फेब्रुवारीला धरणे, २८ फेब्रुवारीपासून दोन दिवस कामबंद तर ५ मार्चपासून बेमुदत कामबंदची नोटीस तिन्ही वीज कंपन्यांसह सरकारला दिली आहे. यामुळे राज्यातील वीज यंत्रणा विस्कळीत होण्याचा धोका आहे.

महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण या सरकारी वीज कंपन्यांमध्ये सुमारे ४२ हजार कंत्राटी कामगार वर्षानुवर्षे कंत्राटी म्हणूनच सेवा देत आहेत. त्यांना स्थायी करण्याच्या मागणीसाठी वेळोवेळी आंदोलन झाले. परंतु, आश्वासनापलीकडे काही मिळाले नाही. त्यामुळे कंत्राटी कामगार संतप्त झाले आहेत.

कंत्राटी कामगारांनी पहिल्या टप्प्यात २८ फेब्रुवारीपासून ४८ तास व दुस-या टप्प्यात ५ मार्चपासून बेमुदत ‘काम बंद’ची नोटीस महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या तिन्ही कंपनी प्रशासनाला दिली होती. यावरून कामगार आयुक्त संतोष भोसले यांनी २६ फेब्रुवारीला तिन्ही कंपनी व वीज कंत्राटी कामगारांच्या संयुक्त कृति समितीला बैठकीसाठी बोलावले; परंतु, ही बैठक निष्फळ ठरली.

तिन्ही कंपन्यांच्या कर्मचा-यांनी सोमवारी मध्यरात्री १२ पासून संपावर जाण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार हे कामगार काल मध्यरात्री संपावर गेले होते. कंत्राटी कामगार ४८ तास सेवेवर परतणार नसल्याने या काळात अवकाळी पावसासह काही नैसर्गिक समस्या उद्भवल्यास वीज पुरवठ्यावर परिणामाचा धोका आहे. या आंदोलनानंतरही मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर ५ मार्चपासून कंत्राटी कामगार बेमुदत संपावर जाणार आहेत.

मागण्या काय?
तिन्ही वीज कंपन्यांतील रिक्त पदांवर कंत्राटी कामगारांना सामावून घ्या
कंत्राटी कर्मचारी स्थायी होईपर्यंत तेथे नियमित पदभरती करू नका
कंत्राटी कामगारांच्या एकूण पगारात १ एप्रिलपासून ३० टक्के वाढ करा
मनोज रानडे समितीच्या अहवालातील शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी करा
कंत्राटी कामगारांना वयाच्या ६० वर्षापर्यंत कंत्राटदारविरहित शाश्वत रोजगार द्या
कंत्राटी कर्मचा-यांना स्थायीप्रमाणे समान काम समान वेतन द्या व इतर.

कामगारांच्या हक्कासाठी आंदोलन
कामगार आयुक्तांनी घेतलेल्या बैठकीतून काहीही ठोस निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे आंदोलन करावे लागत आहे. ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीतील सूचनाही अधिकारी पाळत नाहीत. त्यामुळे ऊर्जामंत्र्यांनी स्वत: लक्ष दिल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही. कामगारांच्या हक्कासाठी हे आंदोलन आहे.
निलेश खरात, राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ (बी.एम.एस.)