पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याविरोधात थेट हायकोर्टात धाव; अवमान याचिका दाखल, कारण काय?

पुणे : पुण्यात वाढत्या ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यात अपयश आल्याचा आरोप करत पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भारतीय मजदूर संघ, पुणे जिल्हा सीएचएस अँड अपार्टमेंट्स फेडरेशन आणि पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघ यांच्यासह सहा याचिकाकर्त्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्रमांक 191/2023 मध्ये 20 ऑगस्ट 2024 रोजी ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणासंदर्भात काही निर्देश दिले होते. मात्र, या निर्देशांची पुणे पोलिसांकडून प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. 27 ऑगस्ट रोजी ही अवमान याचिका दाखल करण्यात आली.

पोलिसांवर नेमका काय आरोप?

ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासोबतच कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिस आयुक्तांची आहे. मात्र, न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचं पालन करण्यात पोलिसांकडून कसूर होत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

गणेशोत्सव, ईद यांसारखे धार्मिक सण, राजकीय सभा, मिरवणुका आणि विविध सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये मोठ्या आवाजात डीजे व ध्वनिक्षेपक वाजवले जातात. यामुळे विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुलं, आजारी व्यक्ती आणि निवासी भागातील नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे.

‘तक्रारी करूनही अपेक्षित कारवाई होत नाही’

ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात नागरिक पोलिस हेल्पलाइनवर तक्रारी करत असतानाही अनेक प्रकरणांमध्ये अपेक्षित कारवाई होत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिसांकडे यंत्रणा उपलब्ध असतानाही तिचा प्रभावी वापर केला जात नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. सत्या मुळे यांनी धार्मिक सणांच्या नावाखाली ध्वनिप्रदूषणासंदर्भातील नियमांचं उल्लंघन करता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला आहे. लाऊडस्पीकरचा वापर हा कोणत्याही धर्माचा अविभाज्य भाग नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केल्याचा दाखलाही देण्यात आला आहे.

बार-पबमधील आवाजाचाही मुद्दा

याचिकेत केवळ सण-उत्सवांमध्ये होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आलेला नाही. बार, पब, रेस्टॉरंट आणि मनोरंजन केंद्रांमधून होणाऱ्या मोठ्या आवाजाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

निवासी भागांमध्ये मोठ्या आवाजात साऊंड सिस्टीम वाजवल्यामुळे नागरिकांच्या शांततेच्या आणि झोपेच्या अधिकारावर परिणाम होत असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

सणांवर बंदी नको, नियमांचं पालन हवं

धार्मिक सण किंवा पारंपरिक संगीतावर बंदी घालण्याची मागणी नसून, ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या डीजे, ॲम्प्लिफायर आणि अन्य ध्वनी यंत्रणांच्या बेकायदेशीर वापराला आळा घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

आगामी सण, राजकीय कार्यक्रम आणि इतर सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये ध्वनी पातळीचं वैज्ञानिक उपकरणांच्या माध्यमातून निरीक्षण केलं जाणार असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे. नियमांचं उल्लंघन झाल्यास त्याची माहिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली जाणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.