‘यशवंत’ कारखान्यासाठी ‘करा नाहीतर मरा’ अशी परिस्थिती ! जमिन विक्रीला विरोध पण पर्याय नाही ! यशवंत बुडणार की तरणार सभासदांच्या हातात फैसला ….!!

उरुळीकांचन :  जयदिप जाधव, विविध वित्तीय संस्था तसेच कामगारांच्या देणीसाठी ‘डीआरडी’ न्यायालयाच्या वसुलीसाठी आदेशाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या व कोणत्याही क्षणी जप्तीची टांगती तलवार असलेल्या थेऊर (ता.हवेली ) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची जप्तीची कारवाई वाचविण्यासाठी तसेच कारखान्यासाठी भाग – भांडवल उभे करुन सुरू करण्यासाठी कारखान्याच्या संचालक मंडळाने बारा वर्षापूर्वी कारखान्याची जमिन विक्रीचा सभासदांनी सर्वसाधारण सभेत मंजूर केलेला जमिन विक्रीचा ठराव नव्याने सभेपुढे मांडून कारखान्याची जमीन पुणे(हवेली)बाजार समितीला विक्री करण्यासाठी तसेच इतर ८ विषय पत्रकावरील प्रश्न घेऊन सर्वसाधारण सभा बुधवार (दि.२६)रोजी कारखाना कार्यस्थळावर आयोजित केली आहे.त्यामुळे कारखान्याच्या भवितव्यसाठी या सर्वसाधारण सभेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

बारा वर्षापूर्वी अर्थिक नियोजन तसेच गैरकारभाराने बंद अवस्थेत असलेल्या यशवंत सहकारी साखर कारखान्याला अर्थिक स्थितीतून बाहेर काढण्यासहीत भविष्यात सुरू करण्यासाठी यशवंत सहकारी साखर कारखान्याचा संचालक मंडळाने विशेष सर्वसाधारण सभा बोलविली आहे. पुणे बाजार समितीने पणन व विपणन कलम १९६३ कलम १२(१)च्या नियमानुसार कारखान्याची जमीन खरेदी करण्यासंदर्भात पणन संचालकांकडे प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावानुसार ९९.२७ एकर जमीन चालू बाजार मूल्यांकनानुसार खरेदीचा प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. संचालक मंडळाने या खरेदी व्यवहारातून संस्था कर्जातून बाहेर काढून सुरू करण्यासाठीचा प्रयत्नांसाठी पाऊले उचलण्याचा प्रयत्नांचा भाग म्हणून सर्वसाधारण सभा आयोजित केली आहे. त्यानुसार यापूर्वी सभेने परवानगी दिलेल्या विक्रीपैकी ९९.२७ एकर जमिन बाजार समितीला विक्री करण्यासाठी निर्णय सभेपुढे ठेवण्यात येणार आहे.

यशवंत सहकारी साखर कारखाना २०१० -२०११ च्या गळीत हंगामात बंद पडल्यानंतर कारखान्यावर १२ वर्षांपासून अधिक काळ कारखान्यावर प्रशासक राजवट आहे. फेब्रुवारी २४ ला सभासदांनी कारखाना भविष्यात सुरू करण्याचा भाग म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत कारखान्याची निवडणूक घेतली आहे. बंद कारखान्याकडे भागभांडवल नसताना लोकवर्गणीतून संचालक मंडळाची निवडणूक घेऊन कारखान्यावर १२ वर्षाच्या प्रदिर्घ काळानंतर लोकनियुक्त संचालक मंडळाच्या हाती कारभार दिला आहे.त्यानुसार संचालक मंडळाने अर्थिक अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी व कारखाना सुरु करण्यासाठी जमिन विक्रीचा निर्णय घेतला आहे.

 कारखान्याला विक्री शिवाय पर्याय नाही?
कारखान्याला कर्जातून मुक्तता व सुरु करण्यासाठी शासन नियुक्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत मागील १३ वर्षांत खुल्या लिलाव पध्दतीने ४वेळा तसेच शासन प्रकल्पाठी जमिनीची विक्रीचा प्रयत्न एकदा असा एकूण ५ वेळा प्रयत्न असफल झाले आहेत.असे असताना मात्र संचालक मंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर तालुक्यातील बाजारसमितीला जमीन विक्रीचा पर्याय संचालक मंडळाने शोधला आहे.’डीआरडी’ कोर्टाची तसेच वित्तीय संस्थांची कर्जवसुली कोर्टाची प्रक्रिया सुरू असून कर्जाची रक्कम निश्चित करुन जमिन विक्रीची प्रक्रिया संचालक मंडळाने अवलंबिली आहे.

अजित पवार यांच्या सूचनेला प्रतिसाद मिळणार?
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेच्या निवडणूकीला यशवंत कारखाना सुरू करण्याचा शब्द दिला आहे. कारखान्याची आवश्यक जमीन बाजार समितीला विक्री करून या जागेवर बाजार उभा करुन कारखाना सुरू करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे ते म्हणाले.कारखान्याच्या संदर्भात नुकत्याच झालेल्या बैठकांत अजित पवार हे सकारात्मक आहे. त्यांनी एकरकमी कर्ज फेडण्यासाठी बँकांच्या बैठका घेतल्या आहेत. परंतु कारखान्याकडे कर्ज घेण्याची क्षमता नसल्याने केंद्र व राज्य पातळीवर कर्जाच्या निकषात कारखाना बसणार नसल्याने अजित पवार यांच्या सूचनेला प्रतिसाद देऊन सभासद निर्णय घेणार का म्हणून सभेकडे लक्ष असणार आहे.

कारखाना वाचणार की बुडणार?
कारखान्याच्या सर्वसाधरण सभेत जमिन विक्रीचा ठराव मांडला जाणार असल्याने जमिन विक्रीला सभासदांनी विरोध सुरू केला आहे. काहींनी कारखान्याऐवजी टाऊनशीप उभारुन सभासदांना शेअर्स पद्धतीने उत्पन्न मिळून द्यावे अशी मागणी सुरू केली आहे.असे असताना मात्र ही कल्पना सहकार तत्वातून राबविणे फार मुश्कील आहे. तसेच कर्ज वसुली तसेच देणीभागविण्यासाठी कोर्टाची टांगती तलवार असल्याने जमिन विक्रीला विरोध झाल्यासकारखाना सुरू होणार की बुडणार म्हणून चर्चेला सुरुवात झाली आहे.

कटके, कंद, जगताप यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
हवेली तालुक्यातील यशवंत सहकारी साखर कारखाना हा तालुक्याचा अस्मितेचा विषय आहे. तालुक्याच्या आजमितीलाही पाच लाख गाळपाचे उदिष्ठ कारखाना सहज गाठू शकेल अशी ऊसाची परिस्थिती आहे. संस्था बुडू नये म्हणून तालुक्यातील नेते मंडळींनी आपसातील मतभेद दूर ठेऊन पुणे बाजार समितीनेही खरेदीचा ठराव एकमताने मंजूर केला आहे. बाजार समिती जमिन खरेदीसाठी २०० कोटींचा ठेवी मोडणार आहेत. बाजार समिती २३ वर्षानंतर तालुक्याची झाली त्याचप्रमाणे कारखाना १३ वर्षांनी वाचविण्यासाठी आमदार ज्ञानेश्वर कटके, जिल्हा बँकेचे संचालक प्रदिप कंद, कारखान्याचे अध्यक्ष सुभाष जगताप यांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत.