हर्णेच्या डोंगरावर पुन्हा संकटाचे ढग; उत्खननामुळे ६० कुटुंबे धोक्यात, २०१० च्या दुर्घटनेची भीती पुन्हा जागी
रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील हर्णे येथील राजवाडी परिसर पुन्हा एकदा भीतीच्या छायेत आला आहे. डोंगरमाथ्यावर सुरू असलेल्या कथित बेकायदेशीर उत्खननामुळे परिसरातील सुमारे ६० कुटुंबांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला असून, पावसाळ्यात मोठे भूस्खलन होण्याचा धोका असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. यापूर्वी २०१० मध्ये याच भागात झालेल्या भीषण दरड दुर्घटनेत आठ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ नये, अशी आर्त मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
राजवाडी परिसर डोंगराच्या पायथ्याशी वसलेला असून, अनेक घरे थेट उताराखाली आहेत. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, काही दिवसांपासून डोंगरमाथ्यावर मोठ्या प्रमाणात मुरूम आणि मातीचे उत्खनन सुरू आहे. या उत्खननामुळे डोंगराची नैसर्गिक पकड कमकुवत झाली असून, मुसळधार पावसात मोठ्या प्रमाणावर माती घसरून दरड कोसळण्याचा धोका वाढला आहे. कोकणात सध्या पावसाचा जोर वाढण्याचा अंदाज असल्याने नागरिकांची चिंता अधिक वाढली आहे.
या भीतीमागे २०१० मधील काळाकुट्ट आठवणी आहेत. त्यावेळी मुसळधार पावसानंतर डोंगराचा मोठा भाग कोसळून दोन घरे पूर्णपणे मातीखाली गाडली गेली होती. या दुर्घटनेत आठ जणांचा मृत्यू झाला होता. अनेक कुटुंबांनी आप्तस्वकीय गमावले, तर काहींना कायमचे घरदार सोडावे लागले. आजही त्या घटनेच्या खुणा आणि आठवणी गावकऱ्यांच्या मनात ताज्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा त्याच परिसरात उत्खनन सुरू असल्याने ग्रामस्थ संतप्त झाले आहेत.
स्थानिकांच्या मते, पावसामुळे उत्खनन केलेल्या भागात पाणी साचत असून, माती सैल होत आहे. रात्रीच्या वेळी डोंगरातून माती घसरण्याचे आवाज येत असल्याचाही काही ग्रामस्थांचा दावा आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबे रात्रभर जागून काढत असून, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेची चिंता वाढली आहे. काहींनी तर मुसळधार पाऊस सुरू झाला की नातेवाईकांकडे आश्रय घेण्याचा निर्णय घेतल्याचेही सांगितले.
ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. कथित बेकायदेशीर उत्खनन त्वरित बंद करावे, संपूर्ण डोंगराची भूवैज्ञानिक तपासणी करावी, धोकादायक भागाचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करून अहवाल जाहीर करावा आणि आवश्यक असल्यास नागरिकांचे तात्पुरते पुनर्वसन करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच उत्खननासाठी जबाबदार असलेल्या संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही जोर धरत आहे.
स्थानिकांच्या इशाऱ्यानुसार, वेळेत उपाययोजना न झाल्यास मोठी दुर्घटना टाळणे कठीण जाईल. २०१० मध्ये झालेल्या निष्काळजीपणाची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने केवळ पाहणी न करता तातडीने ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाकडे जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले असून, पावसाळ्यात कोणतीही जीवितहानी होऊ नये यासाठी तातडीने आवश्यक पावले उचलण्याची मागणी आता अधिक तीव्र झाली आहे. ६० कुटुंबांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
