१२०० एकर जमीन, दोन आठवड्यांत दोन जीआर अन् ४८+४८ वर्षांचा पट्टा; सुप्रिया सुळेंच्या जावयाच्या कंपनीबाबत दमानियांनी विचारले ‘हे’ ७ सवाल
मुंबई : १२०० एकर सरकारी जमीन, खासगी कंपनीला थेट देण्याचा निर्णय आणि अवघ्या दोन आठवड्यांत काढलेले दोन शासन निर्णय… या सगळ्या घडामोडींवरून सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे. ही जमीन सुप्रिया सुळे यांच्या जावयाच्या कंपनीला देण्यात येत असल्याचा दावा करत दमानिया यांनी निविदा प्रक्रिया, दीर्घ मुदतीचा पट्टा, सुरक्षा ठेव आणि जमीन विक्रीतील पहिल्या हक्कासह अनेक अटींवर आक्षेप नोंदवला आहे.
दमानिया यांनी सामाजिक माध्यमांवर केलेल्या पोस्टमध्ये या निर्णयातील सात मुद्दे उपस्थित केले आहेत. सर्वात आधी त्यांनी १२०० एकर सरकारी जमीन असताना निविदा का काढण्यात आली नाही, असा सवाल केला. एवढ्या मोठ्या जमिनीच्या व्यवहारात निविदा काढली असती तर अनेक कंपन्यांमध्ये स्पर्धा झाली असती आणि सरकारला अधिक भाडे मिळण्याची शक्यता होती, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
विशेष म्हणजे जून आणि सप्टेंबरमधील निर्णयातील फरकाकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं आहे. जूनमध्ये महाऊर्जामार्फत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर हरित ऊर्जा उद्यान उभारण्यासाठी जमीन देण्याचा निर्णय झाल्याचं दमानिया यांनी म्हटलं आहे. मात्र, अवघ्या तीन महिन्यांत सप्टेंबरमध्ये हीच १२०० एकर जमीन थेट एका खासगी कंपनीला देण्याचा निर्णय का झाला, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या बदलामागचं कारण शासन निर्णयात स्पष्ट नसल्याचाही दावा त्यांनी केला.
यानंतर जमिनीच्या पट्ट्याच्या कालावधीवर दमानियांनी बोट ठेवलं आहे. त्यांच्या पोस्टनुसार, ४८ वर्षांचा पट्टा आणि त्यानंतर पुन्हा ४८ वर्षांची मुदत देण्याची तरतूद असल्याचा दावा आहे. सुरुवातीला कमी कालावधीसाठी जमीन देऊन प्रकल्पाची कामगिरी तपासता आली नसती का, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
सरकारी जमीन देताना सुरक्षा ठेव आकारली जाते; मात्र या प्रकरणात ती माफ का करण्यात आली, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. संबंधित समूहातील कंपन्यांना परस्पर उपभाडेपट्टा देण्याची मुभा असल्यास त्यावरही नियंत्रण आवश्यक असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. विशेषतः अशा उपभाडेपट्ट्यासाठी शेती महामंडळाची ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसल्याच्या कथित अटीवर त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.
सार्वजनिक हितासाठी जमीन परत घेण्याच्या अधिकाराबाबतही दमानिया यांनी गंभीर मुद्दा मांडला आहे. सार्वजनिक कारणासाठी सरकारला जमीन आवश्यक असल्यास ती परत घेण्यासाठी संबंधित कंपनीची परवानगी का लागावी, असा त्यांचा सवाल आहे. सरकारी जमीन असल्याने सार्वजनिक हिताला प्राधान्य मिळायला हवं, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
जमीन भविष्यात विकली गेल्यास कंपनीला पहिला हक्क देण्याच्या अटीवरही दमानिया यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. सरकारी मालकीच्या जमिनीवर खासगी कंपनीला विक्रीतील पहिला हक्क देण्याचं कारण काय, अशी विचारणा त्यांनी केली आहे.
सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारला जाणार असेल तर त्यातून सर्वसामान्यांना कमी दरात वीज मिळणार आहे का, असा आणखी एक सवाल दमानिया यांनी उपस्थित केला. जर तसा थेट सार्वजनिक लाभ मिळणार नसेल, तर खुली निविदा काढून सर्वाधिक भाडे देणाऱ्या कंपनीला जमीन देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
तसेच सुरक्षा ठेव घेण्यात यावी, उपभाडेपट्ट्याची अट हटवण्यात यावी आणि जमीन विक्रीतील पहिल्या हक्काची तरतूद रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना सरकारी जमिनीचा वापर अधिक पारदर्शक आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर पद्धतीने व्हायला हवा, असं दमानिया यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात दमानिया यांनी थेट सुप्रिया सुळे यांच्याकडेही लक्ष वेधलं आहे. सरकारी जमिनीच्या व्यवहाराबाबत आक्षेप असतील तर सुप्रिया सुळे यांनीच या अटी बदलण्याची मागणी करावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. आता दमानियांच्या या आरोपांवर संबंधित कंपनी आणि सुप्रिया सुळे यांच्याकडून काय उत्तर दिलं जातं, तसेच १२०० एकर जमिनीबाबत सरकारकडून काय स्पष्टीकरण येतं, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.
