मुख्यमंत्री फडणवीसच ‘बिग बॉस’! मंत्र्यांचे निर्णय बदलण्याचा अधिकार, नव्या जीआरने वाढवलं टेन्शन
मुंबई : महायुती सरकारमध्ये मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चा सुरू असतानाच मंत्रालयातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने प्रशासकीय कामकाजासंदर्भात नवी नियमावली लागू केली असून, त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय बदलण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. त्यामुळे राज्याच्या प्रशासनात मुख्यमंत्र्यांची भूमिका आणखी प्रभावी होणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाने प्रशासकीय कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, २०२६’ अधिसूचित केले आहेत. या नव्या नियमांनुसार, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्यक वाटल्यास मुख्यमंत्री कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयात बदल करू शकतात किंवा तो निर्णय रद्द करू शकतात.
मात्र, एखाद्या मंत्र्याचा निर्णय बदलताना किंवा रद्द करताना त्यामागील कारणे मुख्यमंत्र्यांना लेखी स्वरूपात नोंदवावी लागणार आहेत. त्याचबरोबर संबंधित विभागाच्या दैनंदिन कामकाजाची प्राथमिक जबाबदारी त्या विभागाच्या मंत्र्यांकडेच राहणार असल्याचेही नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नव्या नियमांमुळे मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव आणि विविध विभागांच्या सचिवांच्या अधिकारांबाबतची अस्पष्टता दूर होण्यास मदत होणार आहे. मुख्यमंत्री प्रशासनातील कोणत्याही विभागाशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे किंवा फाईल्स थेट मागवू शकतात. मुख्यमंत्र्यांनी अशी मागणी केल्यानंतर संबंधित मंत्री आणि विभागाच्या सचिवांना ती कागदपत्रे तातडीने सादर करणे बंधनकारक असणार आहे.
राज्य सरकारच्या या नव्या नियमावलीमुळे प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेला अधिक वेग आणि सुसूत्रता येण्याची शक्यता आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारात झालेल्या या वाढीचे महायुतीतील राजकीय समीकरणांवर आणि मंत्र्यांच्या कामकाजावर काय परिणाम होणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
