शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! ‘या’ बँकांचे पीककर्ज होणार माफ; पण आयकर भरणाऱ्यांना धक्का, सरकारची नवी अट
मुंबई : राज्य सरकारच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ संदर्भात महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. कर्जमाफीच्या लाभासाठी पात्र बँका, लाभार्थी आणि अपात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे. मात्र, कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप झालेली नसून शेतकऱ्यांना अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा आहे.
सरकारने लाभार्थी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत कर्जमाफीची रक्कम खात्यात जमा होईपर्यंत थकीत पीककर्जावर अतिरिक्त व्याज आकारू नये, असे निर्देश बँकांना दिले आहेत. या योजनेअंतर्गत सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
राष्ट्रीयकृत बँका, खासगी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतसंस्था आणि सोसायट्यांकडून घेतलेले पात्र पीककर्ज माफ करण्यात येणार आहे. ३१ मार्च २०२५ अखेर थकीत आणि ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी बाकी असलेल्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या पीककर्जाचा यात समावेश असेल. पुनर्गठित पीककर्जालाही लाभ मिळणार असून जमीनधारणेची कोणतीही अट नाही. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभही दिला जाणार आहे.
मात्र, आयकर भरणारे शेतकरी या योजनेच्या कक्षेबाहेर राहण्याची शक्यता आहे. सरकारने अशा शेतकऱ्यांची माहिती मागवली असून त्यानंतर अंतिम लाभार्थी यादी जाहीर केली जाणार आहे. याशिवाय मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी, ठरावीक मर्यादेपेक्षा अधिक वेतन किंवा निवृत्तीवेतन घेणारे शासकीय कर्मचारी तसेच काही सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
