शिक्षक-कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! आता दरमहा 1 तारखेलाच वेतन; उच्च शिक्षण संचालनालयाचे महत्त्वाचे निर्देश

पुणे : राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये आणि अकृषि विद्यापीठांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन दरमहा 1 तारखेला मिळावे, यासाठी उच्च शिक्षण संचालनालयाने महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत.

यासंदर्भात राज्यातील सर्व विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) यांना पत्र पाठवून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्र. शिक्षण संचालक (उच्च शिक्षण) डॉ. शैलेन्द्र देवळाणकर यांनी याबाबत माहिती दिली.

अशासकीय अनुदानित कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधी आणि समाजकार्य महाविद्यालयांसह अकृषि विद्यापीठांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन, तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांचे मानधन, अर्जित रजा रोखीकरण तसेच वैद्यकीय प्रतिपूर्तीसाठी आवश्यक असलेल्या अनुदानाची मागणी दरमहा 20 तारखेपर्यंत उच्च शिक्षण संचालनालयाकडे सादर करावी लागणार आहे.

अनुदानाची मागणी वेळेत सादर केल्यामुळे बी.डी.एस. प्रणालीवर आवश्यक अनुदान वेळेवर उपलब्ध करून देणे सुलभ होणार असून, वेतन वितरणाची प्रक्रिया अधिक सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे.

दरम्यान, अर्जित रजा रोखीकरण आणि वैद्यकीय प्रतिपूर्तीच्या अनुदानाची मागणी केवळ मोघम स्वरूपात न करता संबंधित मंजुरी आदेशासह सादर करावी, असेही संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.

20 तारखेपर्यंत अनुदान मागणी सादर करण्याचे निर्देश

शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना दरमहा वेळेवर वेतन मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित कार्यालयांनी प्रत्येक महिन्याच्या 20 तारखेपर्यंत अनुदानाची मागणी सादर करावी. कार्यालय प्रमुखांनी निश्चित वेळापत्रकाचे काटेकोर पालन करून वेतन वितरण प्रक्रिया सुरळीत ठेवावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

माध्यमिक शिक्षकांचे वेतन मात्र अनियमित

एकीकडे उच्च शिक्षण विभागाने महाविद्यालयीन शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी वेळापत्रक निश्चित केले असताना दुसरीकडे राज्यातील माध्यमिक शिक्षकांचे वेतन गेल्या काही महिन्यांपासून अनियमित होत असल्याची तक्रार आहे. वेतन वेळेवर मिळत नसल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे. वारंवार तक्रारी करूनही जिल्हास्तरीय यंत्रणेकडून अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप शिक्षकांकडून केला जात आहे.

शिक्षक संघटनांची सरकारकडे मागणी

या पार्श्वभूमीवर शिक्षक संघटनांनी सरकारकडे लक्ष देण्याची मागणी केली आहे. शिक्षकांचे वेतन वेळेवर मिळावे यासाठी शासनाने ठोस धोरण निश्चित करून वेतनासाठी एक निश्चित तारीख ठरवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच वेतन वितरणात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कार्यवाही करावी, अशीही मागणी शिक्षकांकडून करण्यात आली आहे.