शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची यादी वाढली; वगळलेल्या ४३ तालुक्यांचाही अखेर समावेश

पुणे : राज्यावर गंभीर दुष्काळाचे सावट असताना राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीवरून मंत्री आणि सत्ताधारी आमदारांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर सरकारने आणखी ४३ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश केला आहे.

काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला विविध खात्यांचे मंत्री उपस्थित होते. यावेळी दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत नव्याने ४३ तालुक्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्य सरकारने यापूर्वी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. ट्रिगर-१ नुसार दुष्काळाचे निकष लागू करण्यात आले होते. मात्र, अन्य ४३ तालुके या यादीतून वगळण्यात आल्याने शेतकरी, मंत्री, सत्ताधारी आमदार तसेच विरोधकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. या तालुक्यांमध्येही दुष्काळसदृश परिस्थिती असताना त्यांना वगळण्यात आल्याचा मुद्दा मंत्रिमंडळ बैठकीत उपस्थित करण्यात आला.

यानंतर सरकारने तातडीने या ४३ तालुक्यांचा दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. या तालुक्यांमध्ये ९६ टक्के पेरणी झाली असली तरी प्रत्यक्ष जमिनीवरील पिकांची परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे वस्तुस्थितीदर्शक सर्वेक्षण करून २५ ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या तालुक्यांना ट्रिगर-२ चे निकष लागू केले जाणार आहेत.

दुष्काळी उपाययोजना तातडीने राबवणार

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दुष्काळी उपाययोजनांबाबत माहिती दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या माध्यमातून दुष्काळी भागातील पंचनामे योग्य पद्धतीने झाले आहेत का, तसेच सरकारने जाहीर केलेल्या दुष्काळी उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे का, याचा आढावा घेतला जाणार आहे.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर एखादा भाग किंवा समस्या योजनेतून सुटली असल्यास त्याचाही समावेश करण्याचे काम केले जाणार आहे. येत्या काळात विविध जिल्ह्यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या समस्यांवरही मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीमार्फत तोडगा काढला जाणार आहे.

दुष्काळी भागातील नागरिकांकडून विविध मागण्यांची निवेदने प्राप्त झाली असून, त्यावर कार्यवाही केल्यानंतर संबंधितांना दिलासा मिळेल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. तसेच जनावरांचा चारा, पिण्याचे पाणी आणि वीज यासंबंधीच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळी उपाययोजना तातडीने राबवण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

कर्जवसुली थांबवण्याचे निर्देश

दुष्काळग्रस्त भागातील तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात उपस्थित राहून परिस्थितीवर लक्ष ठेवावे, असे स्पष्ट निर्देश बावनकुळे यांनी दिले आहेत.

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या दारी बँक किंवा पतसंस्थेचा कोणताही कर्मचारी कर्जवसुलीसाठी जाता कामा नये, असेही त्यांनी सांगितले. कर्जवसुली थांबवण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेने परिपत्रक काढले आहे का, याबाबत माहिती घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

तसेच पतसंस्था, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात आवश्यक सूचना देण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना दिल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.