‘लव्ह जिहाद’वर महाराष्ट्रात मोठा निर्णय? 28 ऑगस्टपासून नवा धर्मस्वातंत्र्य कायदा लागू; फसवणुकीने धर्मांतर केल्यास 7 वर्षांची शिक्षा
मुंबई : महाराष्ट्रात धर्मांतराच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने मोठी पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 हा कायदा 28 ऑगस्ट 2026 पासून राज्यभर लागू होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. सक्ती, फसवणूक किंवा बेकायदेशीर मार्गाने धर्मांतर घडवून आणणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे धर्मांतर आणि आंतरधर्मीय संबंधांच्या मुद्द्यावर राज्यात नव्या कायदेशीर चौकटीची चर्चा सुरू झाली आहे.
या कायद्यात फसवणूक, दबाव किंवा सक्तीच्या माध्यमातून धर्मांतर केल्यास संबंधित व्यक्तीविरोधात कारवाईची तरतूद आहे. अशा प्रकरणात दोष सिद्ध झाल्यास सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, अशी माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे विवाह, नोकरी, आर्थिक आमिष किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाचा वापर करून एखाद्या व्यक्तीचे धर्मांतर घडवून आणले जात असल्यास त्याची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करता येणार आहे.
दरम्यान, स्वेच्छेने धर्मांतर करणाऱ्यांसाठीही प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या इच्छेने धर्म बदलायचा असल्यास धर्मांतराच्या किमान 60 दिवस आधी संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज करावा लागणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे धर्मांतराचा निर्णय दबावाशिवाय आणि स्वेच्छेने घेतला आहे का, याची प्रशासनाला पडताळणी करता येणार आहे.
कायद्यात आंतरधर्मीय विवाहातून जन्मलेल्या मुलांच्या धर्माबाबतही महत्त्वाची तरतूद असल्याचे सांगण्यात आले आहे. बेकायदेशीर धर्मांतरानंतर झालेल्या विवाह किंवा संबंधातून मूल जन्माला आल्यास त्या मुलाच्या धर्माबाबत त्याच्या आईच्या धर्माचा संदर्भ घेणारी तरतूद असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे या तरतुदीमुळे आंतरधर्मीय विवाह आणि मुलांच्या धर्माचा प्रश्न कायदेशीर चौकटीत आणला जाणार आहे.
नाशिकच्या काळाराम मंदिराचे श्रीमहंत सुधीरदास महाराज यांनी या कायद्याचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, सक्तीच्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा ठरू शकतो. या कायद्यामुळे ‘लव्ह जिहाद’च्या नावाने चर्चेत असलेल्या प्रकरणांमध्येही कारवाईचा मार्ग मोकळा होईल, असा दावा त्यांनी केला आहे. मात्र, कायद्यात ‘लव्ह जिहाद’ हा स्वतंत्र गुन्हा म्हणून नमूद आहे की फसवणूक अथवा सक्तीच्या धर्मांतराशी संबंधित कृत्यांवर कारवाई केली जाणार आहे, हे वेगळेपण समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
राज्य सरकारने राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार 28 ऑगस्ट 2026 ही कायदा लागू होण्याची तारीख निश्चित केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. कायद्याच्या तरतुदींनुसार तक्रारींची चौकशी कशी होईल, स्वेच्छेच्या धर्मांतराची पडताळणी कोण करणार आणि दोषींवर प्रत्यक्षात कोणती कारवाई होणार, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.
