जरांगे-हाकेंच्या मुंबई मोर्चाआधी सरकारची कडक ‘नाकेबंदी’! ५ हजारांची मर्यादा, वेळही ठरली; नियम मोडल्यास थेट कारवाई

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर लक्ष्मण हाके यांनी मुंबईत आंदोलनाची घोषणा केल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्याच्या गृह विभागाने मुंबईतील आंदोलनांसाठी कठोर नियमावली जारी केली आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने मुंबईत दाखल होण्याची तयारी करणाऱ्या आंदोलकांसमोर आता प्रशासनाच्या अटींचे आव्हान उभे राहिले आहे. जरांगे यांच्या २९ ऑगस्टच्या आंदोलनासाठी आझाद मैदान पोलिसांकडे परवानगीचा अर्जही करण्यात आला होता.
गृह विभागाच्या नव्या आदेशानुसार, आझाद मैदान वगळता मुंबईतील अन्य कोणत्याही ठिकाणी आंदोलन, धरणे किंवा जाहीर सभा घेता येणार नाही. आझाद मैदानातही आंदोलनाला अमर्याद काळासाठी परवानगी मिळणार नसून एका दिवसाचीच मुदत असेल. सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ या वेळेतच आंदोलन करता येईल. त्यानंतर मैदानात थांबणाऱ्या आंदोलकांवर दंडात्मक तसेच कारावासाची कारवाई होऊ शकते.

विशेष म्हणजे शनिवार, रविवार आणि शासकीय सुट्टीच्या दिवशी आंदोलनाला परवानगी दिली जाणार नाही. त्यामुळे २९ ऑगस्टच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हा नियम विशेष महत्त्वाचा ठरतो. आंदोलनासाठी कमाल ५ हजार आंदोलकांनाच परवानगी देण्यात आली आहे. आंदोलकांनी आझाद मैदानातूनच प्रवेश करून आंदोलन संपल्यानंतर तेथूनच बाहेर पडावे, असे निर्देश आहेत.


प्रशासनाने आंदोलनाच्या परिसराचीही निश्चित आखणी केली आहे. मुंबई जिमखाना, महापालिका मुख्यालय, हजारीमल सोमाणी मार्ग आणि मेट्रो रेल्वे प्रकल्प क्षेत्र अशी सीमा निश्चित करण्यात आली आहे. याशिवाय मोर्चे आणि बेमुदत ठिय्या आंदोलनावर बंदी घालण्यात आली आहे.
नियमांची यादी इथेच थांबत नाही. आंदोलनस्थळी ट्रॅक्टर, ट्रॉली, बैलगाडी, सायकल, रिक्षा, हातगाडी, जड वाहने किंवा प्राणी आणता येणार नाहीत. पोलिसांची विशेष परवानगी नसल्यास लाऊडस्पीकर वापरता येणार नाही. ९ बाय ६ फुटांपेक्षा मोठे बॅनर किंवा झेंडे, तसेच दोन फुटांपेक्षा मोठ्या काठीचा वापर करण्यास मनाई आहे. तंबू-मंडप उभारण्यासही परवानगी नसेल. लाठ्या, तलवारी आणि भाले यांसारख्या वस्तू बाळगण्यावरही निर्बंध आहेत.
दरम्यान, जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून आंदोलनाची घोषणा केली असून सरकारला मागण्या मान्य करण्यासाठी अल्टिमेटम दिला आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाने आंतरवली सराटीत त्यांची भेट घेऊन आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली होती; मात्र जरांगे आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
दुसरीकडे, लक्ष्मण हाके यांनी १ सप्टेंबरला मुंबईत ओबीसी महामोर्चाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे एकाच कालावधीत दोन मोठ्या आंदोलनांची शक्यता लक्षात घेऊन गृह विभागाने हे निर्बंध लागू केल्याचे मानले जात आहे. आता सरकारच्या या नियमांवर जरांगे आणि हाके यांची भूमिका काय राहणार, तसेच आंदोलनाची पुढील दिशा कोणती असणार, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.