Article 370 Verdict : मोठी बातमी! सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल, आता कलम ३७०..
Article 370 Verdict : सर्वोच्च न्यायालयात कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं. या याचिकांवर आज रीतसर सुनावणीही पार पडली. जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय आज (ता.११) सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्‍या अध्यक्षतेखालील न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बीआर गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्‍या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या प्रकरणी ऑगस्‍ट आणि सप्टेंबर महिन्‍यात सलग १६ दिवस सुनावणी झाली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. Article 370 Verdict
अखेर ११ डिसेंबर रोजी हा निकाल दिला जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आणि अवघ्या देशाचं लक्ष या निकालांकडे लागले. केंद्र सरकारकडून सुनावणीदरम्यान जोरकसपणे बाजू मांडण्यात आली. त्याचबरोबर याचिकाकर्त्यांकडूनही आक्रमक युक्तिवाद करण्यात आला होता.
जम्मू आणि काश्मीरचे कोणतेही अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही. असे कोणत्याही घटनात्मक मजकुरात नमूद केलेले नाही. १९४९ मध्ये युवराज करणसिंग यांनी केलेली घोषणा आणि त्यानंतरची राज्यघटना त्यास दृढ करते. जम्मू आणि काश्मीर राज्य भारताचा अविभाज्य भाग बनले आहे हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १ वरून स्पष्ट होते.
जम्मू आणि काश्मीरला अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही, हे राज्य भारताच्या सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसारखे आहे. जम्मू आणि काश्मीरने भारतात सामील झाल्यानंतर अंतर्गत सार्वभौमत्वाचा घटक कायम ठेवला आहे का? आम्ही मानतो की भारतीय संघराज्यात प्रवेश केल्यानंतर त्याचे कोणतेही अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही. असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, यावेळी सरन्‍यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, आम्ही असे मानतो की कलम ३७० रद्द करणारी अधिसूचना जारी करण्याच्या राष्ट्रपतींच्या अधिकाराचा विषय आहे. प्रत्येक भारतीय राज्याच्या राज्यकर्त्याला भारतीय राज्यघटना स्वीकारणारी घोषणा जारी करावी लागते. कलम ३७०(१)(ड) चा वापर करून राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी लागू करण्यासाठी राष्‍ट्रपतींना राज्य सरकारच्या संमतीची आवश्यकता नाही.
