‘पीएमआरडीए’ डिपी रद्द झाल्यानंतर या प्राधिकरणाचे पहिले अध्यक्ष महेश झगडे यांची पहिली प्रतिक्रिया; डीपी कसा असावा असा दिला थेट सल्ला ….

उरुळीकांचन : पुणे महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरण अर्थात पीएमआरडीचा डीपी रद्द करण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्याचा डीपी रद्द केल्याचे सर्व स्तरांतून निर्णयाचे स्वागत होत आहे. केवळ बिल्डर दार्जिणा व राजकारण्यांचा कमाईचा अड्डा ठरलेल्या डीपी आराखडा भ्रष्टाचाराचे कुरुन झाल्याची चर्चा होतीच पण आता थेट PMRDA चे पहिले आयुक्त महेश झगडे यांनीच विकास आराखडा कसा असावा या रचनेवरून आपली योजना मांडली आहे. तसेच या योजनेप्रमाणे डीपीची अंमलबजावणी व्हावी अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

ते म्हणाले, विकास आराखडा असं पाहिजे तसं पाहिजे, असं नसतं, त्याला भविष्यात काय अडचण येणार याबाबत अभ्यास करावा लागतो. हे जे नागरिकरण होतं या देशांमध्ये आणि जगामध्ये नागरिकरण होतंय ते व्यवस्थितच व्हावा आणि पुढे केवळ एक पिढी किंवा दोन पिढ्या नाहीये ते हजारो लाखो वर्षाची शहर राहणार आहेत आणि तशा पद्धतीचे तुमचा जो दृष्टिकोन आहे तुमचे जे व्हिजन आहे, त्यानुसार पुढे गेलं पाहिजे.

भारतात ते करताना तुम्हाला दीडशे दोनशे तीनशे वर्षांपूर्वी परदेशात केलेला विकास ज्या वेळेस टेक्नॉलॉजी नव्हती सॉफ्टवेअर नव्हते त्यावेळेस त्यांनी चांगले शहर वसवली. आपल्याकडे येणाऱ्या काळात शहरात राहणारी लोकसंख्या ही 80 टक्के होणार आहे. परदेशात तस झालं आहे. शहरीकरण वाढत आहे, शहरात सगळे जात आहेत.

त्याच्यासाठी तुमच्या महानगरपालिका सक्षम पाहिजेत.त्यांनी मेट्रोप्लेटन प्लॅनिंग कमिटी महानगर नियोजन समिती हे पहिल्याने कन्सेप्ट काढला की ज्या आजूबाजूला शहरांच्या आजूबाजूला जिथे मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण होते. काही अधिकारी आहेत ज्यांना याचा काहीच पडलेलं नाहीये. त्यांना फक्त त्यांच्या पोस्टिंग बद्दल पडलेला असतं आणि विशेषता तुमच्या नगर विकास सचिव आहेत जे वारंवार आलेले आहेत त्यांनी याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. 2015 मध्ये महानगर नियोजन समित्या आल्या.

जे प्रशासकी नेतृत्व आहे त्यांच्या लक्षातच आले नाही की आराखडा काय असेल? त्यांना वाटतं की कुठला तरी या शहराचा आराखडा अजिबात तुमचा शहराचा आराखडा जो असतो त्याला आपण डीपी म्हणतो डेव्हलपमेंट ग्रामीण भागासाठी जो असतो पण तुमचा याच्यामध्ये जो महानगर नियोजन महानगर डेव्हलपमेंट प्लॅन असतात. त्यामुळे मुख्यमंत्री साहेबांनी जे रद्द केलेलं आहे ते योग्यच केलेला आहे.

पुणे जर विकसीत करायच असेल तर पुणे आहे पुणे शहराचा हद्दवाढ करणे पहिले आमचे हद्द वाढवा. मग नारायणगाव ग्रोथ सेंटर, शिरूर सेंटर काढा. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी देश कसा विकासाचा असावा म्हणून त्यांनी नियोजन आराखडा स्वतः केला होता.
तुम्ही आराखडा करा जेवढी लोकसंख्या आहे तेवढे पाणी आहे का? जागा आहे का? रोड कसे असणार रोजगार आहेत का? याबाबत माहिती असणे आवश्यक आहे.

यामध्ये पर्यावरणाच काय करायचं? इंधन आहे का? वीज आहे का? या सगळ्या गोष्टींचा विचार करणे विकास आराखड्यात गरजेचे आहे. पुण्यासाठी ग्रोथ सेंटर पाहिजे, PMRDA चा विकास कशाप्रकारे केला पाहिजे याबाबत आम्ही विचार केला. मोठं शहर वसवताना अनेक छोट्या छोट्या गोष्टीचा विकार करावा लागतो, तुमचे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट किती सक्षम आहे. आम्ही पुण्याच्या आजूबाजूला काही शहर प्लॅन केली होती. मात्र आम्ही केलेलं पुढे ती फाइल बंद करण्यात आली. पुन्हा मात्र अशिक्षित लोकांनी फार भयानक तो प्लॅन केला. आम्ही विमानातून जमिनीचा सर्व्हे केला होता.

नंतर न करताच अनेक गोष्टी केल्या आहेत असं सांगण्यात आले. आम्ही एक सॉफ्टवेअर तयार केलं मात्र त्याला नका देण्यात आला कमिटी नेमली अजूनही ते सॉफ्टवेअर तयार आहे. आम्ही अनेकांना ट्रेन करण्यासाठी बॅच केल्या पण ते बंद करण्यात आले. भविष्याची माहिती असणारे अधिकारी तिथं बसवले पाहिजेत. शहरात सध्या वेगळ्या महानगरपालिका होणे आवश्यक आहे.

याठिकाणी आता तुम्हाला करायचं काय आहे हे ठरवावं लागेल. महानगगर नियोजन आराखडा करावा लागेल. दुसरी शहर निर्माण करावी लागतील, तिथं शिक्षण, रोजगार मूलभूत गरजा बघून प्लॅन करावा लागणार आहे. PMRDA च्या बद्दल वास्तव नेमकं काय आहे हे त्यांनी यावेळी सांगितले. यामुळे येणाऱ्या काळात याबाबत वाटचाल कशी होणार हे लवकरच समजेल.