बियाणे व खतांसाठी अनावश्यक खरेदीसाठी सक्ती करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाई होणार! राज्यस्तरीय खरीप हंगाम बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचना… 

मुंबई : कृषी विभागामार्फत तयार करण्यात आलेल्या ‘महाविस्तार’ या कृत्रिम बुद्धीमत्तेवर आधारित ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेतीविषयक संपूर्ण माहिती दिली जाणार असून शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाच्या सर्व यंत्रणांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. अनावश्यक बियाणे घेण्यासाठी शेतकऱ्यांवर सक्ती होत असल्यास त्या कंपनीवर कारवाई करण्यात यावी, असे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा बैठकीचे यशवंतराव चव्हाण केंद्र येथे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना येणाऱ्या विविध अडचणींचा तसेच कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी केल्या जाणाऱ्या विविध उपाययोजनांचा आढावा घेतला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य मंत्री, लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी Whole of the Government approach घेतला आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातही सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणांनी एकत्रितपणे योजना राबवून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि मदत करणे आवश्यक आहे. शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवून उत्पादकता वाढविणे गरजेचे आहे. यामुळे शेतीमधील शाश्वतता देखील वाढेल. गरजेप्रमाणे शेती कशी करावी, आवश्यक तेवढेच पाणी आणि खतांचा वापर कसा करावा, याबाबत विभागाने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. सध्या 10 हजार गावांमध्ये ॲग्री बिझनेस ॲक्टिव्हीटी सुरू असल्याबद्दल समाधान व्यक्त करुन मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक तालुक्यात डिजिटल शेतीशाळा आयोजित करुन त्यात शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यावर भर द्यावा, असे सांगितले आहे.

यावर्षी सरासरीपेक्षा अधिक पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. याचा शेती क्षेत्राला कसा लाभ करुन घेता येईल, याबाबत कृषी विभागाने दक्ष राहण्याची सूचना करुन शेतकऱ्यांना बियाणे, खते यांची कमतरता भासणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. शेतकऱ्यांना सावकाराच्या पाशातून बाहेर काढण्यासाठी बँकांमार्फत पतपुरवठा करण्याबाबत उद्दिष्ट पूर्ण करुन घ्यावे.

कंपन्यांकडून अनावश्यक बियाणे आणि खते खरेदी करण्याबाबत जबरदस्ती होत असल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, असे सांगितले. देशाच्या सकल उत्पन्नात शेती क्षेत्राचा वाटा ११ टक्के आहे, तथापि यावर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या सुमारे 45 टक्के आहे. त्यामुळे या क्षेत्राकडे अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता प्रतिपादित करुन शेतीला शाश्वत करण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक मधील माहिती उपयुक्त ठरेल, यासाठी यात अधिकाधिक शेतकऱ्यांची नोंदणी करुन घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते महाविस्तार ॲप, महा डीबीटी योजनेअंतर्गत प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य योजना, कृषी विभागाची दिशादर्शिका आदी पुस्तिकांचे प्रकाशन करण्यात आले. या आढावा बैठकीस बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागीय आणि जिल्हा स्तरावरील संबंधित वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते.