दुष्काळाने अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा; कर्जफेडीची चिंता होणार कमी, बँकर्स समितीचा महत्त्वाचा निर्णय
मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कृषी कर्जांचे पुनर्गठन करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्या कर्जाच्या परतफेडीचा ताण असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या विशेष बैठकीत निर्णय
महाराष्ट्र राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या (एसएलबीसी) विशेष बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि एसएलबीसी महाराष्ट्रचे अध्यक्ष तथा बँक ऑफ महाराष्ट्रचे कार्यकारी संचालक प्रभात किरण यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.
बैठकीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित कर्जदारांसाठी आरबीआयने निश्चित केलेल्या सवलत उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा झाली. कोणती कृषी कर्जखाती पुनर्गठनासाठी पात्र ठरतील, त्यांची निवड कशी करायची, कर्ज पुनर्गठनाची प्रक्रिया काय असेल आणि ती कोणत्या कालमर्यादेत पूर्ण करायची, याबाबत बँकांना मार्गदर्शन करण्यात आले.
पात्र कर्जांचे पुनर्गठन, नव्या कर्जाचीही सुविधा
दुष्काळामुळे प्रभावित झालेल्या आणि आरबीआयच्या नियमांनुसार पात्र ठरणाऱ्या कृषी कर्जदारांच्या कर्जखात्यांचे पुनर्गठन करण्याचे निर्देश बँकांना देण्यात आले आहेत. याशिवाय पात्र शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार नवीन किंवा अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही सर्व बँकांना देण्यात आल्या आहेत.
केंद्र सरकारच्या वित्त सेवा विभागाचे सहसचिव आशिष मोरे यांनी पात्र कृषी कर्जांच्या पुनर्रचनेची प्रक्रिया विहित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यात अनावश्यक विलंब होऊ नये, यावरही बैठकीत भर देण्यात आला.
शेतकऱ्यांशी संवेदनशीलतेने वागण्याचे आवाहन
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी बँकांनी संवेदनशीलतेने आणि तातडीने कार्यवाही करण्याचे आवाहन केले. तर प्रभात किरण यांनी आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सवलतींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना सदस्य बँकांना दिल्या.
या बैठकीला आरबीआयचे प्रादेशिक संचालक सचिन शेंडे, आरबीआय मुंबईचे मुख्य महाव्यवस्थापक पुनीत पंचोली, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, नाबार्डचे मुख्य महाव्यवस्थापक ए. व्ही. भवानीशंकर, एसएलबीसीचे महाव्यवस्थापक व संयोजक विवेक नाचणे तसेच राज्यातील सर्व अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक उपस्थित होते.
महत्त्वाचे म्हणजे, हा दिलासा आरबीआयच्या निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या कृषी कर्जखात्यांसाठी लागू होणार आहे. त्यामुळे दुष्काळाचा फटका बसलेल्या प्रत्येक कर्जदाराचे कर्ज आपोआप पुनर्गठित होणार नसून, पात्रतेनुसार प्रक्रिया केली जाणार आहे.
