कामगारांसाठी मोठी बातमी! महाराष्ट्रात नवे वेतन नियम लागू; ८ तासांवरील कामाला ओव्हरटाईम, सुट्टीच्या दिवशी काम केल्यास दुप्पट वेतन

मुंबई : महाराष्ट्रातील कामगार आणि कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यात ‘महाराष्ट्र वेतन नियम, २०२६’ लागू करण्यात आले असून, ५ नोव्हेंबरपासून या नियमांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या नव्या नियमांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास, साप्ताहिक सुट्ट्या, वेतन कपात आणि पगाराच्या पावतीसंदर्भात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. १९६३ मधील जुन्या वेतन नियमांच्या जागी वेतन संहिता, २०१९ अंतर्गत नवी नियमावली लागू करण्यात आली आहे.
दिवसाला ८ तास काम, आठवड्याला ४८ तासांची मर्यादा


नव्या नियमांनुसार, कर्मचाऱ्यांचा सामान्य कामाचा दिवस ८ तासांचा असेल. तसेच साप्ताहिक कामाचे तास ४८ पेक्षा अधिक असणार नाहीत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आठवड्यातून किमान एक दिवस विश्रांती देणे बंधनकारक असेल. सुट्टीच्या दिवशी काम करावे लागल्यास नियमानुसार पर्यायी विश्रांती आणि सामान्य वेतनाच्या दुप्पट दराने अतिरिक्त मोबदला देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

पगारातून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कपात करता येणार नाही

कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुरक्षेसाठी नव्या नियमांमध्ये महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार, एका वेतन कालावधीत कर्मचाऱ्याच्या एकूण वेतनातून ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक कपात करता येणार नाही. काही रक्कम वसूल करणे बाकी असल्यास ती पुढील वेतन कालावधीत टप्प्याटप्प्याने वसूल करावी लागेल. तसेच दंड किंवा नुकसानीची भरपाई वसूल करण्यापूर्वी कर्मचाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस देऊन त्याची बाजू ऐकून घेणे आवश्यक असेल.
प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सॅलरी स्लिप देणे बंधनकारक
नव्या नियमांनुसार, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला वेतनाच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी कागदी अथवा डिजिटल स्वरूपात सॅलरी स्लिप देणे नियोक्त्यासाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय वेतन आणि उपस्थितीशी संबंधित नोंदी किमान पाच वर्षे जतन कराव्या लागतील. महागाई भत्त्यातील (VDA) बदल वर्षातून दोनदा म्हणजेच १ एप्रिल आणि १ ऑक्टोबर रोजी करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
वेतनाबाबत तक्रार असल्यास कर्मचाऱ्यांना दाद मागता येणार
कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत मिळावे आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे यासाठी तक्रार निवारणाची तरतूद करण्यात आली आहे. वेतन न मिळणे, विनाकारण पगारातून कपात करणे किंवा महिला आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात भेदभाव होणे अशा प्रकरणांमध्ये कर्मचारी स्वतः, कामगार संघटना किंवा निरीक्षक यांच्यामार्फत संबंधित प्राधिकाऱ्याकडे तक्रार दाखल करू शकतात.
एकूणच, महाराष्ट्र वेतन नियम २०२६ मुळे राज्यातील कामगार आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह कामाच्या अटींमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या नव्या नियमांचा कर्मचाऱ्यांना कितपत फायदा होतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
