ठाकरेंच्या आमदार अपात्रता याचिकेला शिंदे गटाचं नवं आव्हान! सुप्रीम कोर्टात किहोतो होलोहन प्रकरणाचा दाखला; २१ जूनच्या बैठकीवरून ध्रुव मेहतांनी मांडले असे मुद्दे की…

नवी दिल्ली : शिवसेनेतील फूट, पक्षचिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर संघर्ष आता निर्णायक वळणावर पोहोचत आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे वकील ध्रुव मेहता यांनी सुनावणीदरम्यान अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करत ठाकरे गटाच्या दाव्यांना आव्हान दिले. विशेष म्हणजे, त्यांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत किहोतो होलोहन प्रकरणाचा दाखला दिला. २१ जून २०२२ रोजी बोलावण्यात आलेली बैठक, व्हॉट्सॲप संदेश आणि विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार या मुद्द्यांवर त्यांनी सविस्तर भूमिका मांडली.
२१ जूनच्या बैठकीवरून शिंदे गटाचा सवाल


ध्रुव मेहता यांच्या म्हणण्यानुसार, तत्कालीन मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या स्वाक्षरीने २१ जून २०२२ रोजी शिवसेना विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावण्यात आली होती. मात्र, बैठकीसाठी कोणताही स्पष्ट अजेंडा दिलेला नव्हता. व्हॉट्सॲपवरून आमदारांना संदेश पाठवण्यात आला होता. दुपारी साडेबारा वाजता बैठक असताना एकनाथ शिंदे यांना त्याच दिवशी दुपारी १२ वाजून ३१ मिनिटांनी बैठकीचा संदेश मिळाल्याचा दावा मेहता यांनी केला. त्यामुळे या संदेशावरून आमदारांची भूमिका किंवा गैरहजेरी सिद्ध होत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

बैठकीनंतर सह्या करणारे आमदारही अपात्रतेच्या कचाट्यात?

ठाकरे गटाकडून पुरावा म्हणून सादर करण्यात आलेला दस्तऐवज हा व्हॉट्सॲप संदेशाचा स्क्रीनशॉट असल्याचे मेहता यांनी सांगितले. योगेश कदम, उदय सामंत, दीपक केसरकर, दादा भुसे आणि दीपक लांडे यांनी बैठकीनंतर सह्या केल्या होत्या, तरीही त्यांच्याविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल करण्यात आल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. केवळ बैठकीला उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले होते; स्पष्ट अजेंडा नसताना त्या संदेशाला व्हीप कसे मानता येईल, असा सवालही त्यांनी केला.
किहोतो होलोहन प्रकरणाचा दाखला देत मोठा युक्तिवाद
आमदार अपात्रतेच्या निर्णयात विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका काय असावी, यावर मेहता यांनी किहोतो होलोहन प्रकरणाचा संदर्भ दिला. भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे असतात. सदस्यत्व संपल्यानंतर अपात्रतेचा निर्णय देण्याच्या अधिकारावर मर्यादा येतात, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. मूळ प्राधिकरणाकडेच अधिकार नसतील, तर सर्वोच्च न्यायालयालाही कलम १३६ अंतर्गत पुनर्विलोकन करताना असा आदेश देता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. अपात्रतेचे आरोप ठोस पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पक्षातील मतभेद म्हणजे पक्षविरोधी कारवाई नव्हे!
एखाद्या मुद्द्यावर पक्षातील आमदारांची मते वेगवेगळी असू शकतात. मात्र, मतभेद असणे आणि पक्षविरोधी भूमिका घेणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले. मतदान केले नाही म्हणून आमदार आपोआप अपात्र ठरत नाही, असाही त्यांचा युक्तिवाद होता. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ मधील कलम २९ अ (५) नुसार राजकीय पक्षांनी अंतर्गत लोकशाही आणि नियमित संघटनात्मक निवडणुका घेणे आवश्यक असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. शिवसेनेत नियमित अंतर्गत निवडणुका न होता नियुक्त्यांच्या आधारे पदे दिली गेल्याचा दावा त्यांनी केला.
पक्षचिन्हाच्या निर्णयावरही शिंदे गटाची भूमिका
विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्याने आमदारांविरोधातील अपात्रतेची याचिका घटनात्मकदृष्ट्या निष्फळ ठरल्याचा युक्तिवादही शिंदे गटाने केला. पक्षांतर्गत निवडणुका झालेल्या नसल्यामुळे मूळ शिवसेना कोणाची, हे ठरवताना निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे घेतलेला निर्णय वैध असल्याचे मेहता यांनी मांडले. त्यामुळे आता या सर्व युक्तिवादांवर सर्वोच्च न्यायालय काय निष्कर्ष काढते आणि शिवसेनेच्या सत्तासंघर्षाला कोणते वळण मिळते, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
