३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर; पुण्यासह राज्यभरातील न्यायालयीन कामकाज विस्कळीत

मुंबई : महाराष्ट्रातील न्यायालयीन कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार ‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वावर वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे.
या संपात पुणे जिल्हा न्यायालयासह जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमधील कर्मचारीही सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे राज्यासह पुणे जिल्ह्यातील न्यायालयीन कामकाज विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.


२१ महिन्यांपासून वेतनवाढीचा प्रस्ताव रखडला

जिल्हा आणि दुय्यम न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून केली जात आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी सविस्तर शिफारशींसह वेतनवाढीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता.

मात्र, तब्बल २१ महिने उलटूनही या प्रस्तावावर शासनाने कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नसल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. न्यायव्यवस्थेचे कामकाज सुरळीत ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीच्या मागणीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
काळ्या फितींपासून बेमुदत संपापर्यंतचा प्रवास
शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या चार महासंघांनी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन केले. १६ सप्टेंबर तसेच १६ आणि १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कर्मचाऱ्यांनी हाताला काळ्या फिती बांधून काम केले.
या आंदोलनादरम्यान न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होऊ नये आणि पक्षकार व वकिलांना त्रास होऊ नये, याची काळजी घेण्यात आली होती. सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता.
त्यानंतर ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी एकदिवसीय सामूहिक रजा आंदोलन केले. मात्र, तरीही मागण्यांवर निर्णय न झाल्याने आता बेमुदत संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पुणे जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचारीही संपात सहभागी
पुणे जिल्हा न्यायालय आणि जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमधील कर्मचारी या संपात सहभागी होणार आहेत. न्यायालयीन लघुलेखक संघटना, पुणे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना (गट-क), पुणे जिल्हा बेलिफ संघ आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी व कर्मचारी संपात उतरणार असल्याची माहिती प्रसिद्धिपत्रकातून देण्यात आली आहे.
त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील न्यायालयीन कामकाजावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सुनावणीसाठी येणारे पक्षकार, वकील आणि न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित नागरिकांना विलंबाचा सामना करावा लागू शकतो.
वेतनवाढीच्या निर्णयाकडे राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांचे लक्ष
सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासह प्रलंबित प्रस्तावाला मंजुरी मिळावी, या मागणीवर न्यायालयीन कर्मचारी ठाम आहेत. अनेकदा आंदोलन करूनही मागण्यांची दखल घेतली जात नसल्याने त्यांनी बेमुदत संपाचे पाऊल उचलले आहे.
आता राज्य सरकार या आंदोलनाची दखल घेऊन वेतनवाढीच्या प्रस्तावावर निर्णय घेणार का, याकडे राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचारी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. संपाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन कामकाजाबाबतच्या अधिकृत सूचनांची माहिती घेऊनच नागरिकांनी न्यायालयात जाण्याचे नियोजन करावे.
