भाडेकरू फ्लॅट खाली करत नाहीये? आता मनमानी चालणार नाही; पोलिसांच्या एका सहीने भाडेकरूला बाहेरचा रस्ता, एका आदेशाने उडाली झोप

मुंबई : मुंबईत घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वादावर तोडगा काढण्यासाठी पोलिसांनी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. लीव अँड लायसन्स कराराची मुदत संपल्यानंतरही फ्लॅटचा ताबा न सोडणाऱ्या भाडेकरूविरोधात मुंबई पोलिसांनी महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, 1999 अंतर्गत कारवाई केली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी भाडेकरूला फ्लॅट रिकामा करून घरमालकाकडे ताबा देण्याचे आदेश दिले आहेत.

या निर्णयामुळे भाडेकरार संपल्यानंतरही घराचा ताबा कायम ठेवणाऱ्या प्रकरणांमध्ये घरमालकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, ताबा मिळेपर्यंत करारातील मासिक भाड्याच्या दुप्पट दराने नुकसानभरपाई देण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.

नेमके प्रकरण काय?

सांताक्रूझ पूर्व परिसरातील प्रकाश दिनकर देवकर आणि त्यांच्या पत्नी प्रतिभा प्रकाश देवकर यांनी आपला फ्लॅट 36 महिन्यांच्या नोंदणीकृत लीव अँड लायसन्स करारानुसार भाड्याने दिला होता. मात्र, कराराची मुदत संपल्यानंतरही भाडेकरूने फ्लॅट रिकामा केला नाही. तसेच घराचा ताबा देण्यास टाळाटाळ केली.

अखेर यामुळे त्रस्त झालेल्या घरमालकाने 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी पश्चिम प्रादेशिक विभाग-9 चे पोलीस उपायुक्त तथा सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे अधिकृत अर्ज दाखल केला.

भाड्याच्या दुप्पट नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश

या प्रकरणात दोन्ही बाजूंची कागदपत्रे आणि युक्तिवाद तपासल्यानंतर डीसीपींनी महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, 1999 मधील कलम 24 आणि 43 अंतर्गत 24 ऑक्टोबर 2026 रोजी आदेश दिला. त्यानुसार, भाडेकरूने तात्काळ फ्लॅट रिकामा करून त्याचा ताबा घरमालकाकडे द्यावा, असे निर्देश देण्यात आले.

याशिवाय, 1 सप्टेंबर 2026 पासून प्रत्यक्ष ताबा मिळेपर्यंत करारात निश्चित केलेल्या मासिक भाड्याच्या दुप्पट दराने नुकसानभरपाई देण्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

घरमालकांना आता डीसीपींकडे करता येणार अर्ज

यापूर्वी भाडेकरार संपल्यानंतरही भाडेकरूने घराचा ताबा न सोडल्यास घरमालकांना दिवाणी न्यायालयात कायदेशीर लढाई लढावी लागत होती. मात्र, महाराष्ट्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील सर्व 15 प्रादेशिक डीसीपींना सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.

त्यामुळे लीव अँड लायसन्स कराराची मुदत संपूनही भाडेकरू घर खाली करत नसेल, तर घरमालक संबंधित विभागाच्या डीसीपींकडे आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करू शकतात. मुंबई पोलिसांच्या या कारवाईमुळे घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वादाच्या प्रकरणात महत्त्वाचा बदल घडण्याची शक्यता आहे.