१३ जागा जिंकूनही सतेज पाटलांच्या आघाडीची सत्ता हुकली! अजितदादांच्या ‘राईट हँड’ला गोकुळची खुर्ची; चार सरकारी मतांनी फिरवला निकाल, पडद्यामागे काय घडलं?

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या अध्यक्षपदाचा बहुप्रतीक्षित फैसला अखेर आज, १० नोव्हेंबरला झाला. गेल्या पंधरा दिवसांपासून कोरमअभावी रखडलेल्या निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली असून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार राजेश नरसिंगराव पाटील यांची अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. विशेष म्हणजे, संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत १३ जागा जिंकणाऱ्या सतेज पाटील यांच्या आघाडीला अध्यक्षपद मिळवता आले नाही. शासननियुक्त चार संचालकांच्या मतांमुळे १२ जागा असलेल्या महायुतीच्या पारड्यात विजय गेला.

गोकुळच्या अध्यक्षपदासाठी महायुतीच्या छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडीकडून राजेश पाटील, तर सतेज पाटील यांच्या राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीकडून शशिकांत पाटील-चुयेकर मैदानात होते. निवडणूक निर्णय अधिकारी मोसमी चौगुले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही प्रक्रिया पार पडली. एकूण २५ निवडून आलेले आणि शासननियुक्त चार अशा २९ संचालकांनी मतदान केले. निकालात महायुतीला १६, तर विरोधी आघाडीला १३ मते मिळाली.

१३ विरुद्ध १२ च्या लढतीत सरकारी संचालकांची एन्ट्री निर्णायक

१८ ऑक्टोबरला झालेल्या मतदानानंतर १९ ऑक्टोबरला निकाल जाहीर झाला होता. त्यात सतेज पाटील यांच्या आघाडीला २५ पैकी १३, तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक कोरमचा प्रश्न निर्माण झाल्याने निवडणूक रखडली. हा पेच सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने पाच शासननियुक्त संचालकांची नियुक्ती केली. त्यापैकी चार जणांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. याच निर्णयाला सतेज पाटील यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते.

न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद; २५ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी

९ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सरकारी अध्यादेशाला विरोध केला. केवळ गोकुळमधील परिस्थिती बदलण्यासाठी अध्यादेश आणल्याचा आरोप करत त्यांनी लोकशाही प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याचा मुद्दा मांडला. चार नियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देऊ नये, अशी मागणी आशुतोष कुंभकोणी यांनी केली.

सरकारच्या बाजूने मुकुल रोहतगी यांनी अध्यादेश कायदेशीर असल्याचे सांगितले. सरकारी अनुदानाचा योग्य वापर होतोय की नाही, हे पाहण्यासाठी शासननियुक्त संचालक आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. अखेर न्यायालयाने १० नोव्हेंबरला निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली. चार नियुक्त संचालकांची मते स्वतंत्र ठेवण्याचे आणि संपूर्ण प्रक्रियेचे चित्रीकरण करण्याचे निर्देश दिले. अध्यादेशाच्या वैधतेवर अंतिम निर्णय झालेला नसून पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला होणार आहे.

सकाळपासून निकालापर्यंत नेमकं काय घडलं?

आज सकाळी सतेज पाटील यांच्या आघाडीचे १३, महायुतीचे १२ आणि शासननियुक्त चार संचालक गोकुळमध्ये दाखल झाले. महायुतीकडून राजेश पाटील यांनी, तर समविचारी आघाडीकडून शशिकांत पाटील-चुयेकर यांनी अर्ज दाखल केला. शासननियुक्त संचालकांच्या मतदानावर विरोधी गटाने आक्षेप घेतला. मंत्री चंद्रकांत पाटील, हसन मुश्रीफ आणि संजय मंडलिक यांच्यासह महायुतीचे नेतेही उपस्थित होते. दुपारी मतदान प्रक्रिया पार पडली आणि सुमारे १.५० वाजता राजेश पाटील यांच्या विजयाची घोषणा झाली.

कोण आहेत राजेश पाटील? अजितदादांचे विश्वासू

राजेश नरसिंगराव पाटील हे चंदगड मतदारसंघाचे माजी आमदार असून अजित पवार आणि हसन मुश्रीफ यांचे विश्वासू मानले जातात. २०१९ मध्ये ते चंदगडमधून आमदार झाले; मात्र २०२४ मध्ये भाजपचे बंडखोर उमेदवार शिवाजी पाटील यांनी त्यांचा पराभव केला. त्यांचे वडील नरसिंग गुरुनाथ पाटील हेही आमदार होते. माजी खासदार संजय मंडलिक यांचे ते मेहुणे आहेत.

राजेश पाटील यांच्या पराभवानंतर अजित पवार यांनी एका सभेत त्यांना आपला ‘उजवा हात’ म्हटले होते. राजेश पाटील पराभूत झाल्याच्या दुःखामुळे आपण सत्कारावेळी फेटा बांधला नाही, असे अजितदादांनी सांगितले होते. ‘गड आला, पण सिंह गेला,’ अशी भावना व्यक्त करत राजेश पाटील यांना पुन्हा निवडून देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले होते. त्यामुळे गोकुळच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाल्यानंतर अजितदादांच्या त्या वक्तव्याची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

जुन्या गोकुळ निवडणुकीतील पराभवाचीही चर्चा

गोकुळच्या मागील निवडणुकीत राजेश पाटील यांच्या पत्नी आणि संजय मंडलिक यांचे पुत्र वीरेंद्र मंडलिक यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. या पराभवावरून मंडलिक गटाने हसन मुश्रीफ यांच्यावर टीकाही केली होती. आता मात्र मुश्रीफ गटाच्या पाठिंब्याने राजेश पाटील यांना अध्यक्षपद मिळाल्याने जुन्या राजकीय मतभेदांचीही चर्चा रंगली आहे.

या निकालामुळे गोकुळच्या सत्तासंघर्षात महायुतीने महत्त्वाची बाजी मारली आहे. मात्र शासननियुक्त संचालकांच्या मतदानाचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित असल्याने २५ नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे आता कोल्हापूरच्या सहकार आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.