गोकुळच्या खुर्चीचा फैसला उद्याच! चार सरकारी संचालकांनाही मतदानाची मुभा; पण हायकोर्टाने टाकली महत्त्वाची अट
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीभोवती निर्माण झालेला कायदेशीर पेच तूर्तास बाजूला झाला आहे. शासनाने नियुक्त केलेल्या चार संचालकांना मतदानापासून रोखण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली आहे. त्यामुळे १० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या २५ संचालकांसोबतच शासननियुक्त चार संचालकांनाही मतदान करता येणार आहे. मात्र, या चार जणांची मते स्वतंत्र ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे उद्याच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला तरी अंतिम निर्णयाची उत्सुकता कायम राहणार आहे.
मतदान होणार, पण चार मतांचा निकालात लगेच समावेश नाही
गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला होता. या नियुक्त्यांना आव्हान देत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर झालेल्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. परिणामी, उद्या नियोजित वेळापत्रकानुसार निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मात्र, शासनाने नियुक्त केलेल्या चार संचालकांची मते इतर मतांपासून वेगळी ठेवण्यात येणार आहेत. निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया चित्रित करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मतदानानंतर अध्यक्षपदाचा निकाल जाहीर केला जाईल; परंतु ही संपूर्ण प्रक्रिया न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहणार आहे.
अध्यादेश योग्य की अयोग्य, याचा निर्णय अद्याप बाकी
राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे की नाही, यावर न्यायालयाने अद्याप अंतिम शिक्कामोर्तब केलेले नाही. या मुद्द्यावर पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. त्या वेळी न्यायालय जो निर्णय देईल, त्यानुसार सध्याच्या निवडणूक प्रक्रियेबाबत पुढील परिणाम होऊ शकतात.
याचिकाकर्त्यांचे वकील श्रीकृष्ण गणबावले यांनीही न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती दिली. चार वादग्रस्त संचालकांना मतदान करता येईल, मात्र त्यांची मते स्वतंत्र ठेवली जातील आणि निवडणूक प्रक्रियेचे चित्रण केले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गोकुळच्या सत्तासंघर्षाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष
गोकुळमध्ये निवडून आलेल्या २५ संचालकांमध्ये समविचारी आघाडीचे १३, तर महायुतीचे १२ संचालक आहेत. अशा स्थितीत शासननियुक्त चार संचालकांच्या मतदानाचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरला आहे. या नियुक्त्यांमुळे संघाच्या सत्तेचे गणित बदलण्याची शक्यता असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदाची निवडणूक केवळ सहकारी संस्थेपुरती मर्यादित न राहता कोल्हापूरच्या राजकारणातील प्रतिष्ठेची लढाई बनली आहे.
उद्याच्या निवडणुकीत अध्यक्ष कोण होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असतानाच २५ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेणार, हा पुढचा महत्त्वाचा प्रश्न असेल. सध्या अध्यक्ष निवडला जाणार असला, तरी चार स्वतंत्र मतांचे आणि अध्यादेशाच्या वैधतेचे भवितव्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.
