ओबीसींसाठी मोठी बातमी! शेतीचे उत्पन्न आणि वेतनाच्या आधारे क्रिमीलेयर ठरवता येणार नाही? सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून, क्रिमीलेयर ठरवण्याच्या निकषांबाबत केंद्र सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. पालकांचे वेतन किंवा शेतीतून मिळणारे उत्पन्न हा क्रिमीलेयर ठरवण्याचा एकमेव आधार असू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या लाभासंदर्भातील चर्चेला पुन्हा वेग आला आहे.

नवी दिल्ली येथे सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींच्या क्रिमीलेयर निकषांशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात महत्त्वाची भूमिका मांडली. पालकांचे केवळ वेतन किंवा उत्पन्न पाहून उमेदवाराला क्रिमीलेयरमध्ये समाविष्ट करता येणार नाही. त्यांचे पद, पदाचा दर्जा आणि लागू असलेले सरकारी निकष यांचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

नेमका वाद काय होता?

केंद्र सरकारने 8 सप्टेंबर 1993 रोजी क्रिमीलेयर ठरवण्यासाठी कार्यालयीन आदेश जारी केला होता. त्यानंतर 14 ऑक्टोबर 2004 रोजी काढलेल्या स्पष्टीकरणामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा विचार क्रिमीलेयर ठरवताना केला जाऊ लागला. यामुळे सरकारी कर्मचारी आणि इतर क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी वेगवेगळे निकष लागू होत असल्याचा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय स्पष्ट केले?

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पालकांचे वेतन हा एकमेव निकष मानून ओबीसी उमेदवाराला आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही. पालक कोणत्या पदावर कार्यरत आहेत आणि त्या पदाचा सरकारी सेवांमधील समकक्ष दर्जा काय आहे, याचाही विचार करावा लागेल. 1993 च्या आदेशानुसार उत्पन्न आणि संपत्तीची चाचणी करताना वेतन आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्न स्वतंत्रपणे हाताळण्याची तरतूद आहे.

केंद्र सरकारची मुदतवाढीची मागणी फेटाळली

या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन वर्षांची मुदत मागितली होती. तसेच हा निर्णय केवळ भविष्यातील नियुक्त्यांसाठी लागू करण्याची मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही मागण्या मान्य केल्या नाहीत. त्याचवेळी मूळ निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारला आणखी आठ आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

आधीच्या नियुक्त्यांबाबतही न्यायालयाचे स्पष्टीकरण

या निर्णयामुळे यापूर्वी पूर्ण झालेल्या निवड प्रक्रिया, नियुक्त्या, पदोन्नती किंवा सेवाज्येष्ठतेवर आपोआप परिणाम होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याशिवाय समान परिस्थितीतील आणि न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा निर्णय संबंधित यंत्रणा त्यांच्या गुणदोषांनुसार घेतील.

एकंदरीत, ओबीसी क्रिमीलेयर ठरवण्याच्या प्रक्रियेत केवळ पालकांचे वेतन किंवा उत्पन्न न पाहता त्यांच्या पदाचा दर्जा आणि निर्धारित निकषांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या लाभासंदर्भात हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.