१ नोव्हेंबरपासून टोलचा खर्च होणार कमी; १,५०० रुपयांत वार्षिक पास, कोणाला मिळणार लाभ?

मुंबई : राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल नाक्यांजवळ राहणाऱ्या स्थानिक वाहनधारकांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. टोल प्लाझाच्या २० किलोमीटरच्या परिसरात राहणाऱ्या पात्र खासगी वाहनधारकांना आता सवलतीच्या दरात वार्षिक लोकल पास घेता येणार आहे.

हा नवा नियम १ नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू होणार असून, टोल प्लाझाच्या ठिकाणानुसार पाससाठी वर्षाला १,५०० किंवा ३,००० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने यासंदर्भातील नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे.

वार्षिक पाससाठी किती रुपये मोजावे लागणार?

नव्या नियमांनुसार, टोल नाक्याच्या २० किलोमीटरच्या परिसरात राहणाऱ्या पात्र बिगर-व्यावसायिक वाहनधारकांना या पासचा पर्याय उपलब्ध असेल. टोल प्लाझा नगरपालिका किंवा स्थानिक शहराच्या हद्दीत आहे की बाहेर, यानुसार शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.

१,५०० रुपये वार्षिक शुल्क: टोल प्लाझा नगरपालिका किंवा स्थानिक शहराच्या हद्दीबाहेर असल्यास.

३,००० रुपये वार्षिक शुल्क: टोल प्लाझा नगरपालिका किंवा स्थानिक शहराच्या हद्दीत असल्यास.

हा पास केवळ संबंधित टोल प्लाझावरून प्रवास करण्यासाठी वैध असेल. तो इतर टोल नाक्यांवर वापरता येणार नाही. पात्र वाहनधारकांना सध्याच्या मासिक पासऐवजी या सवलतीच्या वार्षिक पासचा पर्याय निवडता येईल.

कोणाला मिळणार या योजनेचा लाभ?

या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी वाहनधारक टोल प्लाझापासून २० किलोमीटरच्या परिसरात राहत असणे आवश्यक आहे. तसेच वाहन बिगर-व्यावसायिक वापरासाठी नोंदणीकृत असावे आणि त्यावर वैध व कार्यरत फास्टॅग (FASTag) असणे बंधनकारक आहे.

मात्र, केवळ टोल नाक्याजवळ राहत असल्याने प्रत्येक वाहनधारकाला या पासचा लाभ मिळेलच असे नाही. नियमांमध्ये काही अपवादही नमूद करण्यात आले आहेत.

‘या’ परिस्थितीत मिळणार नाही सवलतीचा पास

केंद्र सरकारने काही ठिकाणी या पासची सुविधा लागू न करण्याचे स्पष्ट केले आहे.

पर्यायी रस्ता उपलब्ध असल्यास: वाहनधारकांच्या वापरासाठी सर्व्हिस रोड किंवा अन्य पर्यायी रस्ता उपलब्ध असेल, तर सवलतीचा लोकल पास जारी केला जाणार नाही.

विशिष्ट टोल वसुली पद्धत असलेले महामार्ग: बंदिस्त प्रवेश-निर्गमन पद्धतीने टोल आकारल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गांवर किंवा एक्स्प्रेस-वेवर हा पास लागू होणार नाही.

त्यामुळे पास घेण्यापूर्वी संबंधित टोल प्लाझासाठी हे नियम लागू होतात की नाही, हे तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दरवर्षी १ एप्रिलला शुल्कात बदल शक्य

या वार्षिक पासचे शुल्क कायमस्वरूपी निश्चित राहणार नाही. केंद्र सरकारला दरवर्षी १ एप्रिलपासून शुल्कात सुधारणा करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

हा पास १ नोव्हेंबर २०२६ पासून पात्र टोल प्लाझांवर उपलब्ध होणार आहे. तसेच ‘राजमार्गयात्रा’ ॲपच्या माध्यमातून हा पास मिळवण्याची सुविधा १ डिसेंबर २०२६ पासून उपलब्ध होणार असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

एकंदरीत, टोल नाक्यांच्या जवळ राहून नियमित प्रवास करणाऱ्या पात्र खासगी वाहनधारकांना या नव्या सुविधेमुळे वार्षिक खर्चाचे नियोजन करता येणार आहे. मात्र, पास केवळ विशिष्ट टोल प्लाझासाठीच वैध असल्याने अर्ज करण्यापूर्वी पात्रता आणि लागू अटी तपासणे आवश्यक आहे.