दिवाळीपूर्वी ५ हजारांची मदत; पण ‘या’ शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार नाही, सरकारचा निर्णय

मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी ५ हजार रुपये अग्रीम मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ही मदत सर्वच शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. शेतकरी असलेले लोकप्रतिनिधी, आयकर भरणारे नागरिक आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना या मदतीचा लाभ दिला जाणार नसल्याची माहिती राज्याचे महसूल मंत्री तथा दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

दुष्काळ निवारण उपसमितीच्या बैठकीत या मदतीबाबत निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारकडून याच आठवड्यात पात्र शेतकऱ्यांना मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे.

‘या’ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही लाभ

राज्य सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या ५ हजार रुपयांच्या अग्रीम मदतीसाठी काही वर्गांना वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकरी असलेले लोकप्रतिनिधी, आयकर भरणारे आणि शासकीय कर्मचारी यांना या मदतीचा लाभ मिळणार नाही, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे मदत कोणाला मिळणार आणि कोणाला मिळणार नाही, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे.

दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत आणखी तालुक्यांचा समावेश

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत आणखी काही तालुक्यांचा समावेश करण्याची शक्यता आहे. रायगड आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील काही तालुक्यांचा यामध्ये समावेश होऊ शकतो. यासंदर्भातील अहवाल मंगळवारी प्राप्त होणार असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली. अहवालानंतर यादीत कोणते बदल होतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

रावेरमध्ये एमआयडीसी उभारण्याची तयारी

दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना आदिवासी विकास आणि सामाजिक न्याय विभागामार्फतही राबवण्यात येणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. तसेच धुळे जिल्ह्यातील रावेर येथे औद्योगिक वसाहत उभारण्यासाठी महसूल विभागाची जमीन एमआयडीसीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही जमीन ९ कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे परिसरातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

कर्जतमधील प्रकल्पावरून पर्यावरण आणि हरित ऊर्जेचा मुद्दा

कर्जतमधील प्रस्तावित प्रकल्पावर बोलताना बावनकुळे यांनी हा प्रकल्प राज्याच्या वीज गरजांसाठी महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. विकासकामे आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. प्रकल्पासाठी झाडे तोडली जात असली, तरी त्याच्या तुलनेत अनेक पटींनी वृक्षारोपण करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात ३०० कोटी वृक्ष लावण्याचे उद्दिष्ट असल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.

राज ठाकरेंना राजकारण न करण्याचे आवाहन

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे कर्जत येथे जाऊन वृक्षतोडीची पाहणी करणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली. संबंधित प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासूनच तो राबवला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. या विषयावर राजकारण न करता प्रकल्पाची माहिती समजून घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. गरज पडल्यास संबंधित अधिकारी प्रकल्पाबाबत सविस्तर माहिती देतील, असेही ते म्हणाले.

दरम्यान, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणारी अग्रीम मदत, पात्रतेच्या अटी आणि दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीतील संभाव्य बदल याबाबत सरकारकडून पुढील माहिती कधी जाहीर होते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.