सिंचन, चिपी विमानसेवा अन् पुण्यात प्रदर्शन केंद्र; फडणवीस सरकारचे १२ महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २७ ऑक्टोबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकरी, दिव्यांग, जलसंपदा, उद्योग, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांसह विविध क्षेत्रांशी संबंधित १२ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्याच्या निर्णयासह पुण्यात राष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शन केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली.

१. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपये

राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांतील सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ही मदत दिली जाणार असून, रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डीबीटी) बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.

२. शेत-पाणंद रस्ते योजनेला बळ

मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना विविध योजनांच्या समन्वयातून सुरू ठेवण्यात येणार आहे. विकसित भारत–जी राम जी योजनेसोबत समन्वय साधून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल. तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतूनही या अंतर्गत कामे करता येणार आहेत. योजनेला जिल्हास्तरीय योजनेचा दर्जा देण्यासह अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीला अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

३. दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी निधीची तरतूद

दिव्यांग व्यक्तींचे कल्याण, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरण यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत एक टक्का निधी वापरण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

४. जलसंपदा विभागातील ३९ हजार ७२२ पदांचा आकृतिबंध मंजूर

जलसंपदा विभागातील ३९ हजार ७२२ पदांचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला आहे. सिंचनाखालील क्षेत्रात झालेली वाढ लक्षात घेऊन कार्यालयांची पुनर्रचना आणि नवीन पदनिर्मिती केली जाणार आहे.

२०२५ अखेरपर्यंत सिंचनाखालील क्षेत्र ५८ लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचल्याच्या पार्श्वभूमीवर वाढीव क्षेत्राच्या व्यवस्थापनासाठी सिंचन शाखांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच पाच महामंडळांसाठी विविध तज्ज्ञ संवर्ग आणि कार्यकारी अभियंता दर्जाच्या १५ पदांची निर्मिती करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.

५. पुण्यात भारत मंडपमच्या धर्तीवर प्रदर्शन केंद्र

पुण्यातील लोहगाव येथे राष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शन केंद्र उभारण्याच्या प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेतील खेळाच्या मैदानाच्या आरक्षणात बदल करून नवी दिल्लीतील भारत मंडपमच्या धर्तीवर प्रदर्शन केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

६. बजाज ऑटोला ६६.८२ कोटींचे अर्थसहाय्य

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन धोरणांतर्गत बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनीला इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीसाठी ६६ कोटी ८२ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

७. चिपी विमानतळाची विमानसेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी मदत

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळासाठी विमानसेवा सुरू करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवी मुंबई–चिपी आणि चिपी–नवी मुंबई या हवाई मार्गांवर विमान कंपन्यांना १०० टक्के व्यवहार्यता तफावत निधी (व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग) देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

८. मल्हारराव होळकर सूतगिरणीला अर्थसहाय्य

लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील शिरूर ताजबंद येथील मल्हारराव होळकर भटक्या-विमुक्त जमाती सहकारी सूतगिरणीला शासनाकडून अर्थसहाय्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

९. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणात सुधारणा

महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) धोरणात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. प्रकल्पांची छाननी, तत्त्वतः मान्यता, प्रस्ताव मागविणे, व्यवहार संरचना, निविदा प्रक्रिया आणि बोली या टप्प्यांचे नियोजन अधिक प्रभावी करण्याचा उद्देश आहे.

१०. जिल्हा परिषदांमध्ये प्रशासनाची पदे एकत्रित होणार

राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी आणि सहायक प्रशासन अधिकारी हे दोन संवर्ग एकत्रित करण्यात येणार आहेत. यानंतर सहायक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) असा एकच संवर्ग राहणार आहे. यामुळे प्रशासकीय पदरचनेत बदल होणार आहे.

११. धुळे जिल्ह्यातील २८९ हेक्टर जमीन एमआयडीसीला

धुळे जिल्ह्यातील मौजे रावेर येथील २८९ हेक्टर ६९ आर जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. औद्योगिक विस्तारासाठी या जमिनीचा उपयोग केला जाणार आहे.

१२. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या बदलानुसार प्र-कुलगुरू पदावरील व्यक्तीला पदावरून हटविण्याचे अधिकार कुलपतींना देण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.

शेतकरी, उद्योग आणि पायाभूत सुविधांवर भर

या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, सिंचन व्यवस्थेचा विस्तार, दिव्यांगांसाठी निधी, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाला प्रोत्साहन, विमानसेवा आणि औद्योगिक विकास अशा विविध विषयांवर निर्णय घेण्यात आले. आता या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी आणि कशी होते, याकडे संबंधित घटकांचे लक्ष लागले आहे.