मुंबई महापालिकेत राजकीय घडामोडींना वेग; शिंदे गटाच्या आमदारपुत्राचा पत्ता कट

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या एल प्रभाग समितीतील अशासकीय सदस्यांच्या निवडीवरून राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार दिलीप लांडे यांचे पुत्र प्रणव लांडे यांना या निवड प्रक्रियेत पराभवाचा सामना करावा लागला. या प्रस्तावाला शिवसेनेतील काही सदस्यांसह भाजपच्या नगरसेवकांनीही विरोध केल्याने महायुतीतील मतभेद समोर आले आहेत.

एल प्रभाग समितीवर अशासकीय आणि सामाजिक संस्थांशी संबंधित सदस्यांच्या नामनिर्देशनासाठी एकूण १७ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी १४ अर्जांमध्ये त्रुटी आढळल्याची माहिती समोर आली. छाननीनंतर प्रणव लांडे यांच्यासह तीन जणांचे प्रस्ताव समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी मांडण्यात आले. मात्र, या प्रस्तावाला काही सदस्यांनी विरोध दर्शवला.
मतदानात प्रस्तावाला विरोध


एल प्रभाग समितीच्या बैठकीत संबंधित नियुक्ती प्रस्तावावर मतदान घेण्यात आले. उपलब्ध माहितीनुसार, १३ सदस्यांपैकी ९ सदस्यांनी प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले, तर २ सदस्यांनी बाजूने मतदान केले. अन्य दोन सदस्य तटस्थ राहिले. त्यामुळे प्रणव लांडे यांच्यासह तिघांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही.
शिवसेनेचे किरण लांडगे आणि मीनल तुरडे यांनीही या निवड प्रक्रियेला विरोध केल्याचे सांगितले जात आहे. भाजपचे हरीश भांदिर्गे यांनीदेखील विरोधाची भूमिका घेतल्याने समितीतील राजकीय मतभेद चर्चेत आले आहेत.
नेमकं काय घडलं?
मुंबई महापालिकेच्या एल प्रभाग समितीतील सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या तीन नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी ८ मे रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर एकूण १७ अर्ज प्राप्त झाले. कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर तीन उमेदवार पात्र ठरल्याची माहिती समोर आली.
या तिघांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव एल प्रभाग समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. मात्र, काही सदस्यांनी प्रस्तावाला आक्षेप घेत त्याला विरोध केला. त्यानंतर प्रस्तावावर मतदान घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मतदानात प्रस्तावाच्या विरोधात नऊ मते पडल्याने नियुक्ती प्रक्रिया पुढे जाऊ शकली नाही. त्यामुळे आमदार दिलीप लांडे यांचे पुत्र प्रणव लांडे यांच्यासह अन्य दोन जणांच्या नियुक्तीचा मार्ग तूर्तास बंद झाला आहे.
या घडामोडींमुळे मुंबई महापालिकेच्या एल प्रभाग समितीतील निवड प्रक्रिया आणि महायुतीतील सदस्यांच्या भूमिकांबाबत राजकीय चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
