दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे मोठे पाऊल; ८ महिन्यांच्या नियोजनाचे आदेश..
मुंबई : महाराष्ट्रातील दुष्काळाची स्थिती गंभीर बनली असून, दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढील आठ महिन्यांचे नियोजन करण्यावर भर दिला आहे. रोजगार, अन्नधान्य, पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी सविस्तर आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारचे पथक सध्या महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहे. या पथकातील सदस्यांसोबत मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ या अधिकृत निवासस्थानी बैठक झाली. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना राज्यातील परिस्थिती आणि सरकारच्या नियोजनाबाबत माहिती दिली.
या बैठकीला आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील तसेच केंद्रीय पथकाचे प्रमुख मुक्तानंद अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. केंद्रीय पथक दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करून परिस्थितीचा सविस्तर अहवाल केंद्र सरकारला सादर करणार आहे.
पावसाने ओढ दिल्याने पिकांचे मोठे नुकसान
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, पावसाळ्याच्या पहिल्या दोन महिन्यांत चांगला पाऊस झाल्यामुळे यंदा राज्यात विक्रमी कृषी उत्पादन होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, पिके फुलोऱ्याच्या अवस्थेत असताना सलग दोन महिने पावसाने दडी मारल्याने शेतीचे मोठे नुकसान झाले.
या पावसाच्या खंडाचा सोयाबीन पिकाला मोठा फटका बसला आहे. त्याचबरोबर कापूस, तूर आणि ऊस या पिकांवरही परिणाम झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारकडून पुढील उपाययोजनांचे नियोजन केले जात आहे.
पिण्याच्या पाण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर
दुष्काळी परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील अनेक लहान गावांमधील पाण्याचे स्रोत आटले आहेत. परिणामी, अनेक ठिकाणी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. प्रत्येक गावाला पारदर्शक आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी तंत्रज्ञानाधारित यंत्रणा विकसित करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्यासाठी उपलब्ध पाणीसाठा राखून ठेवला आहे. यामध्ये नागरिक आणि पशुधनासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. नागरिकांच्या आणि जनावरांच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण केल्यानंतरच अन्य कारणांसाठी पाणी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
जलस्रोतांमधील गाळ काढणार; पाणी साठवण क्षमता वाढवण्यावर भर
दुष्काळावर मात करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांतून जलस्रोतांमधील गाळ काढणे, दुरुस्ती करणे आणि पाणीस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्याची कामे हाती घेतली जाणार आहेत.
यापूर्वी राज्यातील २५ हजार गावांमध्ये अशा प्रकारची कामे करण्यात आली होती. त्या काळात पाण्याची तूट १५ ते १७ टक्क्यांपर्यंत असतानाही या कामांमुळे दिलासा मिळाला होता, असे फडणवीस यांनी नमूद केले. यावेळीही अशा कामांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता राखण्यासाठी सॉफ्टवेअर आणि मोबाइल ॲप्लिकेशनचा वापर केला जाणार आहे.
जनावरांच्या चाऱ्यासाठी सरकारचे नियोजन
राज्यात सध्या उपलब्ध असलेला चारा पुढील ९० ते १२० दिवस पुरेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे भविष्यात चाऱ्याची कमतरता भासू नये, यासाठी सरकारकडून उपाययोजना केल्या जात आहेत.
जमिनीत ओलावा उपलब्ध असलेल्या भागांत चारा उत्पादन वाढवण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. तसेच सरकारने निश्चित केलेल्या दराने चारा खरेदी करून त्याचा साठा केला जाणार आहे. गरज भासल्यास इतर राज्यांतूनही चारा उपलब्ध करून घेतला जाणार आहे.
केंद्र सरकारकडे सविस्तर निवेदन सादर
दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थिती आणि नुकसानीची माहिती देण्यासाठी राज्य सरकार केंद्राच्या निकषांनुसार सविस्तर आणि आकडेवारीवर आधारित निवेदन सादर करणार आहे. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी राज्य सरकारशी संपर्क साधून आगाऊ निवेदन सादर करण्याबाबत चर्चा केली होती. त्यानुसार हे निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीही मदतकार्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यासाठी लवकरच आंतरमंत्रालयीन गटाची बैठक बोलावण्याचे आश्वासन दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दरम्यान, केंद्रीय पथकाने अहिल्यानगर, सोलापूर, जालना, बीड, धाराशिव, वाशिम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांतील दुष्काळग्रस्त गावांना भेटी दिल्या आहेत. या दौऱ्यात पिकांची आणि पाण्याच्या स्रोतांची पाहणी करण्यात आली, तसेच शेतकऱ्यांशी संवाद साधून प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला.
दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना पुढील आठ महिन्यांत रोजगार, पाणी, अन्नधान्य आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन करण्यावर राज्य सरकारचा भर आहे.
