एमपीएससीच्या अध्यक्षांसह सदस्यांचं काय होणार? फडणवीसांच्या ‘त्या’ शिफारसीनंतर मोठी खळबळ; आता राज्यपालांच्या निर्णयाकडे लक्ष
पुणे : एमपीएससीच्या कारभारावरून सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला आता मोठं वळण मिळालं आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवरून राज्यात वातावरण तापलेलं असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माजी आणि विद्यमान अध्यक्षांसह सदस्यांविरोधात संविधानाच्या कलम ३१७ अंतर्गत कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा यांच्याकडे महत्त्वाची शिफारस केली आहे. या शिफारसीनंतर आयोगाच्या पदाधिकाऱ्यांवर पुढे काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्याची विनंती राज्यपालांकडे केली आहे. या समितीने एमपीएससीच्या माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष तसेच सदस्यांच्या कामकाजाची चौकशी करून तीन महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. समितीच्या अहवालातील निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कारवाई करण्यात यावी, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे.
एमपीएससीच्या विविध परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार, पेपरफुटी, परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी आणि भरती प्रक्रियेतील अडथळ्यांवरून गेल्या काही दिवसांपासून विद्यार्थ्यांचा संताप वाढला आहे. आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासह परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याच्या मागणीसाठी पुण्यात विद्यार्थ्यांचं ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू असून विरोधी पक्षांकडूनही विद्यार्थ्यांना पाठिंबा मिळत आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात सत्ताधारी पक्षातूनही सरकारवर दबाव वाढला होता. शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांनी एमपीएससी मंडळावर गंभीर आरोप करत मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी केली होती. आपल्याकडील पुरावे आणि संबंधित पत्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे देणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासोबतच सत्ताधारी नेत्यांकडूनही आयोगाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित होत होते.
याआधी ३० सप्टेंबरला मुख्यमंत्री फडणवीस आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली होती. त्यात परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेणे, आयोगाच्या सचिवांची बदली, वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन चौकशी आणि संविधानाच्या कलम ३१७ नुसार कार्यवाही, तसेच मोठ्या प्रमाणावर पदभरती, एकाच कार्डची व्यवस्था आणि तीन वर्षांची पदे एकत्र जाहीर करण्यासारख्या मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली होती. या चर्चेनंतर २ ऑक्टोबरचं प्रस्तावित आंदोलन स्थगित करण्यात आलं होतं.
मात्र, एमपीएससीच्या प्रश्नांवरून पुण्यातील आंदोलन पुन्हा चर्चेत असतानाच फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे केलेली ही शिफारस महत्त्वाची मानली जात आहे. आता राज्यपालांकडून समिती गठीत होते का, चौकशीचा अहवाल काय येतो आणि त्यानंतर आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांवर कोणती कारवाई होते, याकडे एमपीएससी परीक्षार्थी आणि राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
