शरद पवारांच्या व्हीएसआयला सरकारचा झटका! अनुदानात प्रतिटन कपात, आता ‘सरकारी माणसा’ची नजर; नेमकं काय ठरलं?
पुणे : ज्येष्ठ नेते शरद पवार अध्यक्ष असलेल्या वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. व्हीएसआयला देण्यात येणाऱ्या निधीतून प्रतिटन एक रुपया कपात करण्याचा निर्णय मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्याचवेळी संस्थेच्या कारभारावर देखरेख ठेवण्यासाठी आणखी एका शासकीय प्रतिनिधीची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शरद पवारांच्या अध्यक्षतेखालील या संस्थेबाबत सरकारच्या निर्णयाची राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
सध्या व्हीएसआयवर सहकारमंत्री आणि साखर आयुक्त असे दोन शासकीय प्रतिनिधी आहेत. आता त्यात तिसऱ्या प्रतिनिधीची भर पडणार आहे. यासाठी साखर आयुक्तांनी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करायचा असून, पुढील दोन महिन्यांत ही कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र हा तिसरा प्रतिनिधी कोण असेल, याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. तो प्रशासकीय अधिकारी असेल की अन्य व्यक्ती, हे प्रस्तावानंतर स्पष्ट होणार आहे.
व्हीएसआयच्या निधीचा मुद्दाही या बैठकीत चर्चेला आला. बैठकीतील नवव्या मुद्द्यानुसार संस्थेला देण्यात येणाऱ्या निधीतून प्रतिटन एक रुपया कपात करण्यास मान्यता देण्यात आली. ऊस गाळपाच्या प्रमाणानुसार संस्थेला मिळणाऱ्या निधीवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार आहे. दरम्यान, साखर उद्योगाशी संबंधित इतर कपातींचे धोरणही याच बैठकीत चर्चेत आले असून, व्हीएसआयसाठी प्रतिटन एक रुपयाची तरतूद कायम ठेवण्याऐवजी त्यात कपातीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, व्हीएसआयला मिळणाऱ्या शासकीय अनुदानाच्या वापराबाबत यापूर्वीही सरकारने तपासणी केली होती. २०२५-२६च्या गाळप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून अनुदानाचा विनियोग तपासण्यात आला होता. उपलब्ध माहितीनुसार, या तपासणीत निधीच्या वापराबाबत कोणतीही चुकीची बाब आढळली नव्हती.
व्हीएसआय ही साखर उद्योगातील संशोधन आणि प्रशिक्षणासाठी महत्त्वाची संस्था आहे. संस्थेला साखर संशोधनासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते. २०२५-२६मध्ये शासनाने व्हीएसआयला संशोधनासाठी पाच कोटी रुपयांचे सहाय्यक अनुदान मंजूर केले होते.
आता प्रतिटन निधी कपात आणि तिसरा शासकीय प्रतिनिधी नियुक्त करण्याच्या निर्णयामुळे व्हीएसआयच्या कारभारावर शासनाची देखरेख आणखी वाढणार आहे. साखर आयुक्तांचा प्रस्ताव दोन महिन्यांत शासनाकडे आल्यानंतर तिसरा प्रतिनिधी कोण असणार, याबाबत चित्र स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे शरद पवार अध्यक्ष असलेल्या या संस्थेबाबत सरकारच्या पुढील हालचालींकडे साखर क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
