दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा! दुष्काळग्रस्त भागातील परीक्षा फी माफ; अर्ज भरताना शुल्कच घेणार नाही
मुंबई : महाराष्ट्रातील शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षांचे ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आधी फी भरून नंतर ती परत मिळण्याची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.
राज्य शासनाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दुष्काळजन्य परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांमध्ये विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू केल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय आणि कनिष्ठ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे बोर्ड परीक्षेचे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अर्ज भरताना परीक्षा शुल्क घेणार नाही
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेला प्रविष्ट होणाऱ्या दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांकडून पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतेही परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही.
या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन आवेदनपत्र शुल्क न घेता भरून घेण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंडळाने दिले आहेत. यासंदर्भातील सविस्तर मार्गदर्शक सूचना राज्य मंडळाकडून स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. परीक्षा शुल्क आधी वसूल करून नंतर त्याची प्रतिपूर्ती करण्याऐवजी सुरुवातीपासूनच शुल्क आकारले जाऊ नये, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.
यानंतर शिक्षण मंडळाने तातडीने कार्यवाही करत दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क न घेण्याचा निर्णय जाहीर केला.
शाळा-कनिष्ठ महाविद्यालयांना तातडीने अंमलबजावणीचे आदेश
या निर्णयाची माहिती आपल्या कार्यक्षेत्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील सर्व शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना तातडीने देण्याचे निर्देश सर्व विभागीय मंडळांना देण्यात आले आहेत. तसेच, निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करून त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल राज्य मंडळाकडे सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना आर्थिक दिलासा
दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेसाठी राज्यातील सुमारे ३२ लाख विद्यार्थी प्रविष्ट होतात. परीक्षा शुल्क भरल्यानंतर त्याची प्रतिपूर्ती होण्याची प्रक्रिया टाळल्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थी आणि पालकांना दिलासा मिळणार आहे.
सध्या बोर्ड परीक्षांचे ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने हा निर्णय लागू करण्यात आल्याने संबंधित विद्यार्थ्यांना अर्ज भरतानाच परीक्षा शुल्क भरावे लागणार नाही.
