पावसाने पाठ फिरवली, सरकारचा मोठा निर्णय! महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; शेतकऱ्यांना १२ सवलती, नुकसानभरपाईसाठी पुढची प्रक्रिया काय?
मुंबई : राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाने ओढ दिल्याने शेतीपिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अखेर मोठी घोषणा करत महाराष्ट्रातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्यातील जवळपास ७५ टक्के तालुक्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार असून, दुष्काळ निवारणाच्या विविध उपाययोजना तातडीने लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार जूनपासून आतापर्यंत झालेली पर्जन्याची तूट आणि इतर संबंधित घटकांचा विचार करण्यात आला. या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ परिस्थिती असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर ‘ट्रिगर-१’ लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने पंचनाम्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दुष्काळग्रस्त भागांसाठी सरकारच्या १२ सवलती
१. जमीन महसुलात सूट : दुष्काळग्रस्त भागातील जमीन महसुलात सवलत दिली जाणार आहे.
२. पीक कर्जाचे पुनर्गठन : शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाची पुनर्रचना करण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
३. शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला स्थगिती : कृषीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला तात्पुरती स्थगिती दिली जाणार आहे.
४. कृषी पंपांच्या वीजबिलात सूट : ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले आहे. त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत लागू केली जाणार आहे.
५. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी : दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात येणार आहे.
६. रोजगार हमीची कामे वाढवणार : रोजगार हमी योजनेतील कामांचे निकष शिथिल करून जास्तीत जास्त कामे सुरू केली जाणार आहेत.
७. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर : ज्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासेल, तिथे आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जाणार आहे.
८. कृषी पंपांची वीज जोडणी तोडणार नाही : टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित केली जाणार नाही.
९. अन्नधान्याची व्यवस्था : शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी, मजूर आणि इतर ग्रामीण घटकांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी व्यवस्था केली जाणार आहे.
१०. जनावरांसाठी चारा : दुष्काळग्रस्त भागातील पशुधनासाठी आवश्यक प्रमाणात चारा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे.
११. जलसंधारणाची कामे : पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी जलसंधारणाची कामे सुरू केली जाणार आहेत.
१२. पिण्याचे व पशुधनासाठी पाण्याचे नियोजन : आधी जारी केलेल्या शासन निर्देशांनुसार नागरिकांसाठी तसेच जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन केले जाणार आहे.
कोणत्या भागांचा समावेश?
दुष्काळाची झळ राज्याच्या अनेक भागांना बसली आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ७४ तालुके, अमरावती विभागातील ५६, नाशिक विभागातील ४९, नागपूर विभागातील ३९, पुणे विभागातील ३५ आणि कोकणातील १२ तालुके दुष्काळग्रस्त यादीत आहेत. यामध्ये मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील काही भागांचा समावेश आहे.
पुणे विभागातील पुणे जिल्ह्यातील भोर, वेल्हा, खेड, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड आणि पुरंदर या तालुक्यांचा समावेश आहे. तर सोलापूर, सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतीलही अनेक तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत.
पीक नुकसानीची आर्थिक मदत कधी मिळणार?
या शासन निर्णयात पीक नुकसानीची प्रत्यक्ष आर्थिक मदत किंवा तिची रक्कम अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. आधी पंचनामे आणि निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असून त्यानंतर पीक नुकसानीसाठी स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे मदत जाहीर केली जाणार आहे.
राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे आता पंचनामे, पाणीपुरवठा, चारा, रोजगार, कर्ज आणि वीजसवलतींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत वेगाने होते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
